सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी किया गया था. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में आदेश दिया था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को एक तय समय में उनके समक्ष पेश विधेयकों पर फैसला लेना होगा. अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने कई सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट के इस फैसले को लेकर हंगामा शुरू हो गया है.
राष्ट्रपित द्रौपदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर आशंका जताई है और कहा है कि देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर यह फैसला दे सकता है.
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में दिए अपने फैसले में कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर फैसला लेना होगा.
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर तय सीमा के अंदर फैसला नहीं लिया गया तो राष्ट्रपति को इसकी वजह बतानी होगी.
सुप्रमी कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुन: विचार के लिए विधानसभा के पास वापस भेज सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ जाकर फैसला लिया है तो कोर्ट के पास उस विधेयक को कानूनी रूप से जांचने का अधिकार भी होता है.
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विधेयक पर फैसला लेने की समयसीमा तय करने पर राष्ट्रपति ने उठाएं सवाल