प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) जम्मू कश्मीर में रविवार को 20,000 करोड़ रुपये की अलग-अलग परियोजनाओं का शिलान्यास किया. प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत राष्ट्र को समर्पित की है. प्रधानमंत्री ने कश्मीर के युवाओं से वादा किया है कि वह अब उन्हें मुसीबतों की जिंदगी नहीं जीने देंगे.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आपके माता-पिता, दादा-दादी और नाना-नानी को जिन मुसीबतों के साथ जिंदगी जीनी पड़ी. आपको कभी भी ऐसी जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, यह मैं आपको करके दिखाऊंगा.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत काल यानी आने वाले 25 वर्षों में नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा. आजादी के 7 दशकों के दौरान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपये का ही प्राइवेट इंवेस्टमेंट हो पाया था. पिछले 2 साल में ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपये पहुंचा है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं अब जम्मू और कश्मीर में तेजी से लागू हो रही हैं. जिसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के गांवों को हो रहा है. बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स हो, इसका बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर को मिला है.
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नए कश्मीर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दशकों-दशक से जो बेड़ियां वाल्मीकि समाज के पांव में डाल दी गई थीं, उनसे वह मुक्त हुआ है.
आज हर समाज के बेटे-बेटियां अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं. जम्मू-कश्मीर में बरसों तक जिन साथियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, अब उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है.
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प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आज अनेक परिवारों को गांवों में उनके घर के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिले हैं. 100 जनऔषधि केंद्र जम्मू कश्मीर के गरीब और मिडिल क्लास को सस्ती दवाएं, सस्ता सर्जिकल सामान देने का माध्यम बनेंगे। इस बार पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जाना एक बड़े बदलाव का प्रतीक है. यह गर्व की बात जब लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट तक पहुंचा है, तब यहां से मैं देशभर की पंचायतों से संवाद कर रहा हूं.
पिछले 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं. केंद्र के करीब पौने दो सौ कानून जो यहां लागू नहीं किए जाते थे. हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया.'
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने का लक्ष्य, पंचायतों को सही मायने में सशक्तिकरण का केंद्र बनाने का है. पंचायतों की बढ़ती हुई शक्ति, पंचायतों को मिलने वाली राशि, गांवों के विकास को नई ऊर्जा दे. इसका भी ध्यान रखा जा रहा है. पंचायती राज व्यवस्था में बहनों की भागीदारी को और बढ़ाने पर भी हमारी सरकार का बहुत जोर है. भारत की बहन बेटियां क्या कर सकती हैं, ये कोरोना काल में दुनिया को भारत के अनुभव ने बहुत कुछ सिखाया है.'