Tax on Petrol Diesel: कोरोना संक्रमण को लेकर आज हुई बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों से पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले वैट को कम करने का आग्रह किया. पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र ने पिछले नवंबर में ईंधन की कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी और राज्यों से टैक्स कम करने का भी अनुरोध किया. उन्होंने आगे कहा, "मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु से अनुरोध करता हूं कि अब वैट कम करें और लोगों को लाभ दें."
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पीएम ने आज स्वास्थ्य के बजाय पेट्रोल-डीजल पर ज्यादा बात की और मुलाकात एक राजनीतिक बैठक बन गई. पीएम मोदी को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को जीएसटी के तहत लाना चाहिए और देश के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए.
DMK सांसद TKS Elangovan ने कहा कि पीएम मोदी विशेष रूप से ईंधन पर टैक्स कम करने के लिए केवल विपक्षी शासित राज्यों का हवाला दे रहे हैं. वह यह नहीं कहेंगे कि गुजरात या कर्नाटक को टैक्स कम करना चाहिए. भारत सरकार द्वारा एकत्रित टैक्स की मात्रा इन राज्यों द्वारा एकत्र किए गए टैक्स की मात्रा का 3 गुना है.
कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 26 लाख करोड़ रुपये कमाए. क्या उन्होंने इसे साझा किया है? आपने राज्यों को GST का हिस्सा समय पर नहीं दिया और फिर आप राज्यों से VAT को और कम करने के लिए कहते हैं. उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करना चाहिए और फिर दूसरों से VAT कम करने के लिए कहना चाहिए.
कांग्रेस के नेता दीपेंदर हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में पेट्रोल-डीजल पर सबसे ज्यादा वैट है. इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ने पर ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर गेहूं की कीमतें बढ़ती हैं, तो किसानों को उस पर MSP नहीं मिलता है. केंद्र ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर अपने कर्तव्य से बच रहा है.
कर्नाटक के सीएम और भाजपा के नेता बसवराज बोम्मई ने कहा कि पिछले साल नवंबर में जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम किया था तब कुछ राज्यों ने टैक्स कम किया था. हमने भी ईंधन पर VAT कम करने को लेकर हम आर्थिक स्थिति की समीक्षा के बाद फैसला लेंगे.
