भारत अपने पड़ोसी देशों की सहायता करता रहा है और इस बार के बजट (Budget 2025) में भी यह सिलसिला जारी है. बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों के साथ इस वक्त संबंध तनावपूर्ण बने हैं, इसके बावजूद बजट में दोनों देशों के लिए सहायता राशि जारी रखी गई है. इसके अलावा आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है. पड़ोसी देशों को मिलने वाली सहायता राशि का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि पड़ोसियों के सहयोग और समर्थन की नीति आगे भी जारी रहेगी.
बांग्लादेश और मालदीव को मिलेगी बड़ी मदद
बजट में कुछ देशों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है. मालदीव के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ वक्त में तनावपूर्ण हो गए हैं. हालांकि, चीन परस्त प्रेसिडेंट मुइज्जू अब भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. मालदीव की भौगोलिक स्थिति कूटनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण है. भारत ने इस द्वीपीय देश के लिए सहायता राशि बढ़ाई है. मालदीव के लिए आवंटन 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये किया गया है.
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बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात बिगड़े हुए हैं. बांग्लादेश को मिलने वाली राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है और 120 करोड़ रुपये की सहायता राशि बरकरार रखी गई है. संकटग्रस्त श्रीलंका को दी जाने वाली मदद बढ़ाकर 245 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दी गई है.
भूटान को मिलेगी सबसे ज्यादा मदद
विदेशी देशों को दी जाने वाली मदद में टॉप पर भूटान है. भारत 2025-26 में भूटान को 2,150 करोड़ रुपये देगा. भूटान के लिए इस बार सहायता राशि बढ़ाई गई है. पिछले साल यह राशि 2,068 करोड़ रुपये थी. अफगानिस्तान को दी जाने वाली मदद में कटौती की गई है. पिछले साल अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी, लेकिन जट 2025-26 में यह आंवटन कम करके 100 करोड़ कर दिया गया है.
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बजट में मालदीव और बांग्लादेश के लिए सहायता राशि
Union Budget 2025: भारत ने पड़ोसी देशों के लिए खोल दिया खजाना, मालदीव और बांग्लादेश को मिलेगी बड़ी मदद