Bihar में भी CBI जांच के लिए लेनी होगी राज्य सरकार की परमिशन? बीजेपी बोली- RJD को बचाने की कोशिश

डीएनए हिंदी: बीते कुछ सालों में कई राज्य सरकारों ने सीबीआई जांच (CBI Probe) के नियमों में बदलाव किया है. इन नियमों के मुताबिक, राज्य में कहीं पर भी सीबीआई जांच के लिए प्रदेश सरकार की अनुमति लेनी होगी. अब बिहार सरकार (Bihar Government) भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रही है. इसी पर तंज कसते हुए विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कहा है कि यह पूरा कवायद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेताओं को बचाने के लिए की जा रही है. फिलहाल, बिहार में सीबीआई जांच के लिए सामान्य अनुमति है और सीबीआई को इसके लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है.

बीजेपी ने आरोप लगाया कि 'भ्रष्ट' आरजेडी को बचाने के लिए नीतीश कुमार सरकार से कहा जा रहा है और इसी वजह से  महागठबंधन के नेता राज्य में सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने की मांग कर रहे हैं. बीजेपी ने कहा कि इस तरह की मांग करना संघीय ढांचे के खिलाफ होगा. पार्टी की बिहार इकाई के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने की सत्तारूढ़ 'महागठबंधन' में मांग उठना इसके नेताओं में पैदा हुई असुरक्षा की भावना को दर्शाता है. उन्होंने कहा, 'महागठबंधन आंतरिक राजनीतिक अंतर्विरोधों के अलावा आरजेडी की संलिप्तता वाले भ्रष्टाचार के मामलों के कारण असुरक्षित महसूस कर रहा है.' 

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महागठबंधन पर बरसी बीजेपी
उन्होंने कहा, 'सत्तारूढ़ महागठबंधन अपने सामने आ रहे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र की स्वायत्त एजेंसियों को लेकर शोर-शराबा कर रहा है. अपने भ्रष्ट घटक दलों को बचाने के लिए 'महागठबंधन' भारत के संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक ताने-बाने को चुनौती देना चाहता है. अपराध और भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने का नीतीश कुमार का ऐलान एक मजाक बन गया है.' 

बीजेपी नेता ने यह भी दावा किया कि ऐसा लगता है कि सीबीआई को कुछ सबूत मिले हैं जिससे आरजेडी डर गई है और वह नीतीश कुमार और अन्य सहयोगियों पर संघीय परंपरा के खिलाफ कदम उठाने के लिए दबाव डाल रही है. उल्लेखनीय है कि बिहार में सत्तारूढ़ 'महागठबंधन' के नेताओं ने राज्य में सीबीआई को प्रदान की गई सामान्य सहमति वापस लेने का आह्वान किया है. 

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इन नेताओं का आरोप है कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार राजनीतिक लाभ के लिए जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर सकती है. दरअसल, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 की धारा छह के अनुसार, सीबीआई को किसी राज्य में जांच करने के लिए वहां की सरकार से सहमति लेने की आवश्यकता होती है. सीबीआई ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने संबंधी कथित घोटाले के सिलसिले में बुधवार को बिहार में आरजेडी के कई नेताओं के परिसरों की तलाशी ली थी.

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