Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक, 80 करोड़ लोगों को फायदा देने की तैयारी

डीएनए हिंदी: लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) में अब एक साल से भी कम वक्त रह गया है. मोदी सरकार के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ विपक्ष की रणनीति की काट तलाश करने की भी चुनौती है. कोरना महामारी के वक्त गरीबों में फ्री राशन वितरण योजना शुरू की गई थी. इससे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी को फायदा हुआ है. अब जून 2024 तक इस योजना को बढ़ाया जा सकता है. चुनाव में यह मोदी सरकार का अहम कदम साबित हो सकता है. सूत्रों की मानें तो जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा. मोदी सरकार ने यह फैसला काफी विचार-विमर्श के बाद लिया है. 

जून 2024 तक के लिए बढ़ाई जा सकती है योजना 
एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 24 बिलियन डॉलर वाली  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जून 2024 तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है. इस योजना की अवधि 31 दिसंबर 2023 को खत्म होने वाली है. रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने को लेकर चर्चा चल रही है और आखिरी फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना है. उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कोरोना के बाद बीजेपी की सरकार बनी है. आंतरिक सर्वे और रानजीतिक विश्लेषकों ने भी माना कि बीजेपी को इस योजना का फायदा मिला है. 

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80 करोड़ लोगों को मिल रहा है योजना का लाभ
रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार योजना को बढ़ाने के पक्ष में है क्योंकि इसमें लगने वाला खर्च इतना ज्यादा नहीं है कि उसका कोई प्रतिकूल असर पड़े. बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पहले 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो रही थी. अंत्योदय अन्न योजना और प्राइमरी हाउसहोल्ड लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए योजना को थोड़ा बदला गया और एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा स्कीम को एक जनवरी 2023 से रोलआउट किया गया है. इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की गई. 

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लोकसभा चुनाव में साबित हो सकती है अहम कड़ी 
लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास दो कार्यकाल में गिनाने के लिए लंबी लिस्ट है. आयुष योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर सरकार के कराए विकास कार्यों जिनमें एयरपोर्ट निर्माण, वंदे भारत ट्रेन, हाईवे निर्माण जैसे आंकड़े हैं. हालांकि मुफ्त राशन वितरण ऐसी योजना है जिनके लाभार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है. मुफ्त राशन ने कोविड महामारी और बाद में भी निचली आय वर्ग के लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है. ऐसे में लोकसभा चुनाव नतीजो में इसका असर दिख सकता है.

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