31 जनवरी, 2025 से लोकसभा बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है. बजट पेश होने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन को संबोधित कर रही हैं. सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इस मौके पर काफी प्रसन्नता हो रही है. राष्ट्रपति ने सबसे पहले महाकुंभ हादसे में पर दुख प्रकट किया. राष्ट्रपति ने आगे केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की. उन्होंने कहा- 70 से ज्यादा बुजुर्गों को आयुष्मान का फायदा मिला, छोटे कारोबारियों के लिए लोन लिमिट दोगुनी हुई साथ ही उन्होंने AI टेक्नॉलाजी का भी जिक्र किया.
राष्ट्रपति के भाषण की अहम बातें
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार ने तीसरी कार्यकाल में सभी के आवास की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री आवास का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को घर देने का फैसला किया गया है. भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है. तीसरे कार्यकाल में तीन गुना तेज गति से काम हो रहा है.
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- आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है.
- सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेजी से काम कर रही है. आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है.
- पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए और पार्दर्शिता लागू करने के लिए नया कानून लागू किया गया है.
- छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया, युवाओं की शिक्षा और रोजगार पर भी विशेष फोकस रहा.
- मेधावी छात्रों के लिए विशेष योजना. इसके तहत 1 करोड़ कंपनियों को इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा.
- पीएम ग्रामीण सड़क योजना उनका विजन का पर्याय बनी हुई है. देश में वंदेभारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही है. पिछले छह महीने में 17 नई वंदेभारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा है.
- वन नेशन, वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन की भी बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार ने इन पर तेज गति से काम आगे बढ़ाया है. एक दशक के कार्यकाल में विकसित भारत के सपने को नई ऊर्जा. भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है.
- सरकार - सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, के मंत्र पर काम कर रही है. इसका एक ही लक्ष्य है विकसित भारत.
- सरकारी कर्मचारियों के सम्मान के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है. केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के यूनिफाइड पेंशन के तहत 50 फीसदी निश्चित पेंशन देने का फैसला लिया गया है.
- कैंसर मरीजों के लिए कैंसर दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है. इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ ही सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया.
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण जैसा बड़ा कदम उठाया गया है.
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है.
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