National Herald Case: क्या है नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें सोनिया गांधी से होगी इस तारीख को पूछताछ

डीएनए हिंदी : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को नेशनल हेराल्ड (National Herald) मामले में एकबार फिर पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है. इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोनिया गांधी से 21 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है. इससे पहले भी ED ने दो बार सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को समन भेजे थे, लेकिन तब 75 वर्षीया सोनिया गांधी कोरोना संक्रमण और उसके बाद की जटिलताओं के चलते दोनों बार जांच में शामिल नहीं हो सकी थीं. 

पहले नेशनल हेराल्ड केस के बारे में जानिए

सबसे पहले हम आपको नेशनल हेराल्ड केस के बारे में बताते हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग करने का शक ED को है. 

• आजादी से पहले 20 नवंबर 1937 को  एसोसिएटड जर्नल्स लिमिटेड (Associated Jpournals Limited) नाम की कंपनी बनाई गई थी.
• इस कंपनी की तरफ से 9 सितंबर, 1938 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (Jwaharlal Nehru) ने नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की.
• इस अखबार को ब्रिटिश सरकार के कामों की समीक्षा करने और स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस के मुखपत्र जैसा दर्जा दिया जाता था.
• ब्रिटिश सरकार विरोधी गतिविधियों के आरोप में 1942 से साल 1945 तक इस अखबार के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया.
• इसके बाद 1946 में यह अखबार दोबारा शुरू हुआ और साल 1947 में देश की आजादी मिलने पर नेहरू ने इसके बोर्ड अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया.
• कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने AJL को दिल्ली-मथुरा रोड पर ITO के पास 1962-63 में 0.3365 एकड़ भूमि आवंटित की.  इस जमीन पर प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए भवन निर्माण करने के मकसद से 10 जनवरी, 1967 को इसकी स्थायी लीज डीड AJL के पक्ष में कर दी गई.
• नेशनल हेराल्ड अखबार को लगातार नुकसान के कारण साल 2008 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया. उस समय इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा थे.
• साल 2010 में एक कंपनी यंग इंडिया बनाई गई. इस कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 38-38 प्रतिशत की हिस्सेदारी है.
• साल 2011 में AJL के ऊपर कांग्रेस (Congress) पार्टी ने 90 करोड़ रुपये बकाया होने के कारण कंपनी का संचालन अपने कब्जे में ले लिया.
• साल 2011 में ही महज 50 लाख रुपये में AJL कंपनी का कंट्रोल यंग इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया.
• भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में इस पूरे लेनदेन में घोटाला होने की शिकायत दिल्ली कोर्ट में दाखिल की.
• 2013 में दिल्ली भूमि व विकास कार्यालय ने AJL कंपनी को अपनी संपत्ति कामर्शियल यूज के लिए किराये पर देने का अधिकार दिया.
• 2014 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद इस डील की जांच शुरू की गई. ED ने इस डील में मनी लॉन्ड्रिंग होने का संदेह जताया.

चार सप्ताह की छूट मांगी थी सोनिया ने

ED ने सोनिया गांधी को सबसे पहले पूछताछ के लिए 8 जून को पेश होने के लिए कहा था. उस समय सोनिया गांधी को कोरोना वायरस की चपेट में आने के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था. इसके बाद उन्हें 23 जून को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन सोनिया गांधी को डॉक्टरों ने फेफड़ों में संक्रमण के कारण घर पर आराम करने की सलाह दी थी. इसका हवाला देकर कांग्रेस अध्यक्ष ने एजेंसी से पेश होने के लिए 4 सप्ताह की छूट मांगी थी. इसके चलते उन्हें अब 21 जुलाई को बुलाया गया है.

राहुल गांधी से की गई थी कई दिन तक घंटों पूछताछ

इसी मामले में पूछताछ के लिए सोनिया गांधी के पुत्र और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया था. जून में उनसे पांच दिन तक रोजाना 10 से 11 घंटे तक पूछताछ की गई थी. इसे लेकर पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया था.