डीएनए हिंदीः केंद्र सरकार सूचना या कंटेंट के इस्तेमाल करने को लेकर नए कानून की तैयारी कर रही है. इसके बाद गूगल (Google) और फेसबुक (Facebook) जैसी कंपनियों को कंटेंट के लिए न्यूज पब्लिशर्स के साथ अपना मुनाफा साझा करना होगा. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (IT Minister Rajeev Chandrasekhar) ने इस बारे में कई जानकारियां दी हैं. दरअसल टेक कंपनियों और मीडिया हाउस के बीच रेवेन्यू को लेकर दुनियाभर में लंबे समय से विवाद है. इसी को दूर करने के लिए यह कानून लाने की तैयारी की जा रही है. उनका कहना है कि कंटेंट का इस्तेमाल करके ये टेक कंपनियां को मोटा मुनाफा कमा लेती हैं लेकिन मीडिया हाउस को इसके बदले भुगतान नहीं किया जाता है.
पहली बार सरकार ने दिया बयान
बता दें कि सरकार ने पहली बार इस मामले में आधिकारिक बयान दिया है. जिसमें स्वतंत्र समाचार और प्रकाशन आउटलेट के सूचना का इस्तेमाल करने के लिए वैश्विक इंटरनेट दिग्गजों को भुगतान करने की योजना है. IT और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह कदम नियामक हस्तक्षेपों के जरिए उठाया जा रहा है, जो मौजूदा आईटी कानूनों में संशोधन के हिस्से के रूप में हो सकता है.
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कई देशों में लागू है कानून
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक भारतीय मीडिया हाउस की रक्षा करने की जरूरत है. ये कानून लागू करने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश है. अब भारत में भी ऐसे कानून की तैयारी की जा रही है. भारत ऐसा पहला देश नहीं है, जो इस तरह के कानून पर काम कर रहा है. कई देश पहले ही ये कर चुके हैं. दुनिया भर की सरकारें टेक कंपनियों के बिजनेस मॉडल को लेकर सजग हो रही हैं. इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल मीडिया हाउस और पब्लिशर्स के लिए नुकसानदायक रहा है.
(इनपुट-एजेंसी)
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फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को न्यूज पब्लिशर्स से साझा करना होगा मुनाफा, IT कानूनों में बदलाव की तैयारी में सरकार