डीएनए हिंदी: अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है. इसके मद्देनजर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने इस खास दिन सभी केंद्रीय दफ्तरों में आधा दिन (Half Day Work) छुट्टी रखने का ऐलान किया है. कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई. केंद्रीय कार्मिक राज्य जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर सभी केंद्रीय सरकारी दफ्तरों में हॉफ डे वर्क का निर्णय लिया है.

बता दें कि राम मंदिर के गर्भगृह में राम लला की नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह सोमवार (22 जनवरी) को होगा. यह समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा. सरकार ने केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों को आदेश जारी किया है. जिसमें कहा, 'अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न 22 जनवरी 2024 को पूरे भारत में मनाया जाएगा. इस उत्सव में कर्मचारी भाग ले सकें, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि पूरे भारत में केंद्र सरकार के सभी कार्यालय, केंद्रीय संस्थान और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान 22 जनवरी 2024 को दोपहर 2.30 बजे तक आधे दिन के लिए बंद रहेंगे. 

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह निर्णय लोगों के जबर्दस्त उत्साह को देखते हुए लिया गया है. उन्होंने कहा कि इसे लेकर देशभर में जनता की काफी मांग थी. 22 जनवरी को केंद्र सरकार के कार्यालयों को आधे दिन के लिए बंद करने का निर्णय जनभावनाओं को देखते हुए लिया गया है.

डाक टिकट जारी
पीएम मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है. डाक टिकट के डिजाइन में राम मंदिर, चौपाई 'मंगल भवन अमंगल हारी', सूर्य, सरयू नदी, और मंदिर में एवं उसके आसपास की मूर्तियां शामिल हैं. प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी की गई इन विशेष 6 स्मारक डाक टिकटों में राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी शामिल हैं. इसके साथ ही अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर सहित 20 से ज्यादा देशों द्वारा भगवान राम पर जारी टिकटों की एक स्टांप पुस्तक भी जारी की गई. 

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modi government announces half day all central government offices on jan 22 for ram mandir inauguration
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'22 जनवरी को आधे दिन सभी केंद्रीय सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद', मोदी सरकार का फैसला
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'22 जनवरी को आधे दिन सभी सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद', केंद्र का फैसला
 

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