Maharashtra: वक्फ बिल का विरोध, RSS पर बैन, मुस्लिमों को आरक्षण.. MVA को समर्थन से पहले उलेमा बोर्ड ने रखी 17 मांगें

Maharashtra Assembly Election 2024: महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इस बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी (MVA) को समर्थन देने का प्रस्ताव रखते हुए 17 शर्तें सामने रखी गईं हैं. बोर्ड ने MVA के नेताओं उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को पत्र भेजा है, जिसमें चुनाव प्रचार और समर्थन के लिए इन शर्तों को मानने की मांग रखी गई है.

मुख्य मांगें
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी (एमवीए) को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित 17 शर्तें रखी हैं:

1- वक्फ बिल का विरोध किया जाए।

2- शिक्षा और नौकरियों में मुस्लिमों को 10% आरक्षण प्रदान किया जाए.

3- राज्य के 48 जिलों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की जब्त जमीनों का आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण किया जाए.

4- महाराष्ट्र वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये का फंड प्रदान किया जाए.

5- 2012 से 2024 तक के दंगों के मामलों में बंद निर्दोष मुस्लिम कैदियों को रिहा किया जाए.

6- मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई के लिए एमवीए के 30 सांसद प्रधानमंत्री को पत्र लिखें.

7- मस्जिदों के इमामों और मौलवियों को प्रतिमाह 15,000 रुपये का सरकारी वेतन दिया जाए.

8- पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए.

9- महाराष्ट्र में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाए.

10- इंडिया गठबंधन को रामगिरी महाराज और नितेश राणे के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए.

11- एमवीए की सरकार आने पर उलमा बोर्ड के मौलवियों और इमामों को सरकारी समितियों में शामिल किया जाए.

12- 2024 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए.

13- राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती की जाए.

14- वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए कानून पारित किया जाए.

15- पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ बोलने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जाए.

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16- एमवीए की सरकार बनने पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए. 

17- चुनाव प्रचार के लिए उलेमा बोर्ड को 48 जिलों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं 

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