दिल्ली में 20 मार्च से फिर शुरू होगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत ने बताया अब क्या चाहते हैं किसान

डीएनए हिंदी: देश के किसानों ने पिछली बार जब राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर एक साल से ज्यादा लंबा धरना किया था तो सरकार को झुकना पड़ा था. लंबे समय के बाद अब एक बार फिर से किसानों का आंदोलन शुरू होने जा रहा है. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फनगर में किसान महापंचायत के बाद ऐलान किया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 20 मार्च दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन किया जाएगा. राकेश टिकैत ने कहा है कि अगले साल 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में फिर से ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी.

मुजफ्फरपुर के जीआईसी मैदान पर भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में हजारों किसान इकट्ठा हुए. किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को जमकर कोसा. नलकूपों पर बिजली के मीटर, पुराने ट्रैक्टर, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, भूमि अधिग्रहण और एमएसपी जैसे मुद्दों पर जमकर बयानबाजी और चर्चा हुई. इसके बाद ऐलान किया गया कि अब 20 मार्च से दिल्ली में फिर से आंदोलन होगा.

यह भी पढ़ें- भारत लौट रहे हैं लालू यादव, बेटी ने की इमोशनल अपील, 'पापा का ख्याल रखिएगा' 

26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का प्लान
राकेश टिकैत ने पूरी योजना बताते हुए कहा, 'हमारे आंदोलन का अगला पड़ाव दिल्ली में होगा. 20 मार्च से संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा. हम 20 साल तक भी प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं. अगले साल 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी. हम किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं हैं.'

क्यों शुरू हो रहा है किसान आंदोलन?
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान आंदोलन का चेहरा रहे राकेश टिकैत ने कहा कि किसी भी कीमत पर यूपी के नलकूपों पर बिजली के मीटर नहीं लगने देंगे. उन्होंने कहा कि सरकार चाहे पीएसी बुलाए, मिलिट्री बुलाए लेकिन मीटर नहीं लगेगा. राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण हो रहा है, पुराने ट्रैक्टरों को बंद किया जा रहा है, गन्ना किसानों को पैसे नहीं मिल रहे हैं और किसानों की आय पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है.

यह भी पढ़ें- ये देश जितना मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही महमूद का भी: जमीयत

आपको बता दें कि पिछली बार तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर कई किलोमीटर तक तंबू लगा दिए थे. आखिरकार सरकार को उनकी मांगें मानते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े और एमएसपी पर कमेटी बनाई गई थी. हालांकि, किसानों का कहना है कि कई वादों पर सरकार झूठी साबित हुई है और उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.