डीएनए हिंदीः केरल सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammed Khan) के बीच की तकरार लगातार बढ़ती जा रही है. राज्यपाल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा मांगने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. अब केरल सरकार ने राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने के फैसला कर लिया है. इसके लिए वह कैबिनेट में अध्यादेश लेकर आएगी. इसके लिए विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है. बता दें कि राज्यपाल की तरफ से सभी कुलपतियों को सोमवार 11.30 बजे से पहले उन्हें अपना त्याग पत्र भेजने के लिए निर्देश दिया गया था. 
 
विवाद की क्या है वजह? 
बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 विश्वविद्यालय के कुलपतियों का इस्तीमा मांगा था. इसके लिए राजभवन की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी. कुलपतियों ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था. राज्यपाल ने तिरुवनंतपुरम की एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में सीजा थॉमस को नियुक्त कर दिया था. राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ केरल सरकार हाईकोर्ट पहुंच गई.  

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सरकार शिक्षाविदों को बना सकती है चांसलर
केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू ने बुधवार को कहा कि एलडीएफ सरकार एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधपति के रूप में राज्यपाल की जगह विशेषज्ञ शिक्षाविदों को लाने पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत अध्यादेश जारी करने का फैसला किया गया है. राज्य सरकार का यह कदम विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति समेत कामकाज के अनेक विषयों पर राज्यपाल और उसमें चल रहे गतिरोध के बीच आया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए यह फैसला किया है. क्या राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर करेंगे, इस सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप काम करेंगे.  

इनपुट-भाषा 

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kerala government to bring ordinance to remove governor arif mohammad khan from post of chancellor
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सरकार और राज्यपाल के बीच तेज हुई जंग, चांसलर पद से हटाने के लिए सरकार लाएगी अध्य
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केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम पिनाराई विजयन
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केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम पिनाराई विजयन

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सरकार और राज्यपाल के बीच तेज हुई जंग, चांसलर पद से हटाने के लिए सरकार लाएगी अध्यादेश