जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने आर्टिकल 370 को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अगर वो सोचते हैं कि 370 हटाने से कश्मीर की समस्या हल हो गई, तो PoK अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में क्यों है? क्या उसे पाकिस्तान को दे दिया गया है? अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है. केंद्र को राज्य का दर्जा बहाल करना होगा.
सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में शासन का 'हाइब्रिड मॉडल' किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है. सत्ता का केंद्र जब तक एक नहीं होता, जनता के हित में काम बेहतर तरीके से नहीं होते हैं. शासन के हाइब्रिड मॉडल से उनका मतलब केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पास शासन से जुड़ी अनेक संवैधानिक शक्तियां होने से है.
अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ मुद्दों पर मतभेद रहे हैं लेकिन राजभवन के साथ कोई टकराव नहीं हुआ. केंद्र शासित प्रदेशों में तो सत्ता के दोहरे केंद्र सन्निहित होते हैं. कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं. लेकिन उस पैमाने पर नहीं जितनी अटकलों थीं. ऐसी रिपोर्ट कोरी कल्पना मात्र है. अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार के कामकाज के संबंध में नियम उचित विचार-विमर्श के बाद तैयार किए जाएंगे और फिर उन्हें LG मनोज सिन्हा के पास भेजा जाएगा.
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राज्य का दर्जा हो बहाल
उन्होंमे कहा कि जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है, केंद्र राज्य का दर्जा बहाल करना होगा. हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती अपना राज्य का दर्जा वापस पाना है. हम लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि हमसे किए गए वादे पूरे किए जाएंगे. सबसे बड़ा वादा राज्य का दर्जा बहाल करना है.
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'क्या PoK पाकिस्तान को दे दिया?' उमर अब्दुल्ला ने मांगा अमित शाह से कश्मीर को लेकर किए दावे पर जवाब