महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए FASTag को सभी गाड़ियों के लिए अनिवार्य कर दिया है. सरकार के फैसले के मुताबिक 1 अप्रैल, 2025 से सभी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी पर फास्टैग लगाना होगा. सरकार ने कहा कि इस कदम से टोल कलेक्शन में दक्षता और पारदर्शिता आएगी और टोल प्लाजा पर वाहनों की भीड़ कम होगी. यात्रियों के समय और ईंधन भी बचेगा.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. जिसने 1 अप्रैल से पूरे राज्य में टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर टोल टैक्स केवल फास्टैग के माध्यम से लेने का प्रस्ताव रखा था. सरकार ने साफ कहा कि बिना FASTag के वाहनों को दोगुना रोड टैक्स देना होगा.
महाराष्ट्र में कुल कितने टोल बूथ?
सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति नकद, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई से भुगतान करता है तो उसे दोगुना टोल शुल्क देना होगा. महाराष्ट्र में MSRDC के 50 टोल बूथ और लोक निर्माण विभाग के 23 टोल बूथ हैं. इस बदलाव को सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी नीति 2014 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई.
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लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 13 सड़क परियोजनाओं और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा प्रबंधित 9 परियोजनाओं पर Toll वसूला जा रहा है. यह फैसला राज्य के सभी टोल बूथ पर लागू होगा.
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1 अप्रैल से हर गाड़ी पर FASTag लगाना जरूरी, वरना देना होगा दोगुना टोल टैक्स