डीएनए हिंदी: दिल्ली की आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) के कथित घोटाला की जांच अब आंध्र प्रदेश तक पहुंच गई है. अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने वाईएसआर कांग्रेस (YSR Congress) पार्टी के लोकसभा सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के ठिकानों पर छापेमारी की है. इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आरोप लगाए थे कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने हैदराबाद के एक होटल में मीटिंग करके डील सेट की थी. इसी मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर भी सीबीआई ने छापेमारी की थी.
आंध्र प्रदेश के ओंगोल लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी से संपर्क नहीं हो सका. ईडी शुक्रवार सुबह से पूरे भारत में 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए ईडी की एक टीम तिहाड़ जेल भी पहुंची. सूत्रों के मुताबिक, ईडी की अलग-अलग टीमों ने बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर और तमिलनाडु के नेल्लोर में कई ठिकानों पर छापेमारी की.
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एक्साइज पॉलिसी केस में आरोपी नंबर वन हैं सिसोदिया
आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर है. सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर वन बनाया है. सीबीआई की प्राथमिकी आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 477-ए (खातों का जालसाजी) के तहत दर्ज की गई थी.
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मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपये की छूट दी गई. लाइसेंस धारकों को कथित तौर पर उनकी मर्जी के मुताबिक विस्तार दिया गया और आबकारी नियमों का उल्लंघन कर पॉलिसी बनाई गई. यह भी कहा गया है कि सिसोदिया और कुछ शराब कारोबारी, शराब लाइसेंसधारियों से वसूले गए पैसों का इस्तेमाल करके अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के काम में भी लिप्त थे.
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दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला: ईडी ने YSR कांग्रेस के सांसद के ठिकानों पर की छापेमारी