'दिल्ली में धार्मिक स्थलों को न तोड़ें', CM आतिशी के पत्र पर LG का जवाब-ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली के मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा है कि दिल्ली में कोई मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं तोड़ा जाए. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंदिरों और बौद्ध संरचनाओं को ध्वस्त करने के धार्मिक समिति के आदेश के खिलाफ मंगलवार को एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखा. सीएम आतिशी के पत्र के जवाब में एलजी सचिवालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि न तो कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई अन्य पूजा स्थल तोड़ा/ध्वस्त किया जा रहा है, न ही इस आशय की कोई फाइल उपराज्यपाल के पास आई है. 

आतिशी ने पत्र में क्या लिखा?
आतिशी ने अपने में लिखा, 'यह मेरे ध्यान में लाया गया है कि धार्मिक समिति ने 22 नवंबर, 2024 की एक बैठक में पूरी दिल्ली में कई धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया है. पिछले साल तक धार्मिक समिति का  फैसला दिल्ली सीएण के माध्यम से एलजी के पास जाता था, लेकिन संबंधित आदेश में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.' आगे उन्होंने लिखा, 'पिछले साल जारी एक आदेश में आपके कार्यालय ने कहा था कि धार्मिक संरचनाओं का विध्वंस सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामला है, और निर्वाचित सरकार के दायरे में नहीं आता है और यह सीधे उपराज्यपाल के दायरे में होगा. तब से धार्मिक समिति के काम की निगरानी सीधे आपके द्वारा की जा रही है. इन संरचनाओं के विध्वंस से इन समुदायों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी. दिल्ली के लोगों की ओर से, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि किसी भी मंदिर और पूजा स्थल को ध्वस्त न करें.'

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LG ने क्या दिया जवाब?
आतिशी के इस पत्र पर एलजी ने जवाब दिया है. एलजी सचिवालय ने एक बयान में कहा कि न तो कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई अन्य पूजा स्थल तोड़ा/ध्वस्त किया जा रहा है, न ही इस आशय की कोई फाइल उपराज्यपाल के पास आई है. जवाब में आगे लिखा गया कि मौजूद सीएम अपनी और अपने पूर्ववर्ती सीएम की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए घटिया राजनीति कर रही हैं. बता दें, इससे पहले सोमवार को आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना की टिप्पणी पर पत्र लिखकर जवाब दिया था. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल द्वारा आतिशी को कामचलाऊ मुख्यमंत्री करार दिए जाने पर चिंता व्यक्त की थी और इसे 'संविधान में निहित लोकतांत्रिक भावना और मूल्यों की घोर अवहेलना. बताया था.  

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