Sanjay Singh Bail Plea: संजय सिंह ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जानें क्या है आप नेता की मांग 

डीएनए हिंदी: दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले में अब तक आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता घिर चुके हैं. जांच की आंच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है. इस मामले में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी प्रवर्तन निदेशालत की हिरासत में है. अब दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 20 अक्टूबर को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जमानत अपील ठुकरा दी थी. आप नेता के घर पर 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने रेड डाली थी और घंटों की पूछताछ के बात उन्हें अरेस्ट किया गया. इसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इस साल फरवरी से ही जेल में बंद हैं. अब राहत के लिए आप सांसद ने सर्वोच्च अदालत से गुहार लगाई है. 

संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि यह गिरफ्तारी नियमों के दायरे में रहते हुए की गई है. कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन और जांच एजेंसी के किसी खास मंसूबे के तहत ऐसा करने के प्रमाण नहीं दिख रहे हैं. हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आप सांसद के पास सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाने का ही विकल्प मौजूद है. बता दें कि सिंह और उनकी पार्टी के बाकी नेता भी इसे बीजेपी और केंद्र सरकार की रणनीति बता रहे हैं. 

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संजय सिंह पर प्रवर्तन निदेशालय वे लगाए हैं ये आरोप 
ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति में कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए और  शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए कथित तौर पर पैसे लिए गए थे. पैसों के लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता शामिल थे और संजय सिंह ने इस सिलसिले में कई डीलरों से मुलाकात भी की थी. आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही इन आरोपों का खंडन किया है और इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है. इस वक्त दिल्ली सरकार के दो पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी सलाखों के पीछे हैं. 

अरविंद केजरीवाल को भी भेजा है ED ने समन
जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी मामले में समन भेजकर पूछताछ के लिए गुरुवार (2 नवंबर) को बुलाया था. हालांकि, केजरीवाल इसे राजनीतिक साजिश करार दिया और वह पेश नहीं हुए. केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि विपक्षी एकता को देखकर बीजेपी घबरा गई है और इसलिए लगातार विपक्ष के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है. जांच में अब तक प्रवर्तन निदेशालय ने कोई सबूत पेश नहीं किया है और सबको पता है कि यह सब ध्यान भटकाने के लिए है. 

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