Agnipath Scheme, ईडी की पूछताछ, पुलिस का 'जुल्म', कांग्रेस ने राष्ट्रपति के सामने खोला शिकायतों का पिटारा

डीएनए हिंदी: सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है. नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ भी कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया. इसी दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाए कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं, सांसदों और कार्यकर्ताओं से बदसलूकी की और उनसे मारपीट भी की. अब इन मामलों पर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की. कांग्रेस नेताओं ने अग्निपथ योजना के बारे में राष्ट्रपति से कहा है कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है. कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है कि वे इन मुद्दों पर ध्यान देंगे.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद कहा, 'हमने राष्ट्रपति को बताया है कि अग्निपथ योजना के बारे में न तो किसी कमेटी में चर्चा हुई और न ही इसे संसद में पेश किया गया. हमने कहा है कि यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है. राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया है कि वे इन बातों पर विचार करेंगे.'

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A 7-member delegation of the Indian National Congress marched to the Rashtrapati Bhawan and submitted 2 memoranda.
One to highlight our demand for the withdrawal of the Agnipath scheme and the other to register our protest against the attacks on Congress MPs by the Delhi police. pic.twitter.com/l69ZRoBQc2

— Congress (@INCIndia) June 20, 2022

कांग्रेस ने राष्ट्रपति को सौंपे दो ज्ञापन
राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पार्टी की ओर से अग्निपथ योजना और पार्टी सांसदों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बारे में ज्ञापन सौंपा गया है. इससे पहले कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च भी किया. आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है.

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इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा, 'दूसरे ज्ञापन में हमने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुलिस के उत्पीड़न की शिकायत की है. हमने राष्ट्रपति से मांग की है कि वह इस मामले में जांच करवाएं और इस मामले को संसद की प्रिविलेज कमेटी को भेज दें. हम अपना केस बताएंगे. दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को अपना केस बताने दीजिए. कमेटी को फैसला करने दीजिए कि उल्लंघन हुआ है या नहीं. राष्ट्रपति ने हमें आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को गंभीरता से लेंगे और सरकार से भी इसके बारे में बात करेंगे.' 

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