Budget 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने रख दी 2024 की जीत की नींव, ये 10 मुद्दे फिर से बनाएंगे सरकार?

डीएनए हिंदी: केंद्रीय बजट 2023-24 को बहुत ज्यादा लोक-लुभावन नहीं रखा गया है. इसके बावजूद कुछ ऐसी योजनाओं पर जोर दिया गया है जो आम जनता को सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं. यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट को चुनावी बजट माना जा रहा है. बजट में मोदी सरकार (Modi Government) ने कुछ ऐसे ऐलान किए हैं जो चुनावी राज्यों और फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का कारण बन सकते हैं. इसमें किसान, महिला, आदिवासी और युवाओं से जुड़े कई मुद्दे अहम हैं. इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है.

इस बजट में मोदी सरकार ने छोटे-बड़े कारोबारियों, आदिवासी, सरकारी कर्मचारी, आम जनता और महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया है. गरीबों के लिए अगले एक और साल क मुफ्त राशन, मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में छूट और सस्ते घर की योजनाओं के सहारे मोदी सरकार और बीजेपी ज्यादा से ज्यादा बड़ा लाभार्थी वर्ग बनाना चाहती है. यूपी के विधानसभा चुनाव में लाभार्थी वर्ग से बीजेपी को बड़ी मदद मिली थी.

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आइए जानते हैं कि वे 10 बड़े मुद्दे कौन-कौन से हैं जो मोदी सरकार को चुनावी फायदे दिला सकते हैं.

कोरोना काल में शुरू हुई मुफ्त राशन योजना को 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस योजना में 80 करोड़ गरीबों को पांच किलो राशन मुफ्त दिया जाता है. यह योजना मौजूदा सरकार को सबसे ज्यादा लाभार्थियों से जोड़ती है.
पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने के लिए बजट बढ़ा दिया गया है. इस साल PM AWAS योजना पर 79 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह योजना भी लाखों लाभार्थियों तक मोदी सरकार की पहुंच आसान करती है.
बीजेपी ने महिला वोटबैंक पर लगातार नजर बना रखी है. इसी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए बचत योजना का ऐलान किया है. मार्च 2025 तक 2 लाख रुपये तक का महिला सम्मान बचत पत्र खरीदने वाली महिलाओं को 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा.
किसानों को साधे रखने के लिए मोदी सरकार ने 2 लाख करोड़ का लोन बांटने की योजना बनाई है. इसके अलावा मछुआरों और किसानों के लिए भी कई अलग-अलग योजनाओं का ऐलान किया गया है. कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेरेटर फंड बनाया जाएगा.
इस साल के बजट में एयरपोर्ट, रेलवे, सड़क, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर बंपर पैसे खर्च किए जानेका ऐलान किया गया है. सरकार को उम्मीद है कि इन योजनाओं से न सिर्फ़ लोगों को काम मिलेगा बल्कि देश तरक्की के रास्ते पर भी आगे बढ़ेगा. अगर इतनी योजनाओं जमीन पर उतरनी शुरू होती हैं तो स्पष्ट है कि कामगार वर्ग कमाई करेगा और इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी.
आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आदिवासियों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है. आदिवासी इलाकों के एकलव्य विद्यालयों में 38 हजार टीचर्स और स्टाफ की भर्ती की जाएगी. जनजातीय समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं देने वाली योजनाएं शुरू की जाएंगी और इसके लिए 15 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे.
हेल्थ सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापिए किए जाने की योजना बनाई गई है. साल 2047 तक देश को एनीमिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
नौकरीपेशा लोगों और पेंशनधारियों के साथ-साथ बुजुर्गों को साधने के लिए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने के अलावा सीनियर सिटिजन खाता योजना की सीमा दोगुनी कर दी गई है. वहीं, टैक्स स्लैब में बदलाव करके सैलरी पाने वाले लोगों को भी राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है.
कारोबारियों को साधने के लिए MSME को राहत दी गई है. इसके अलावा, कॉर्पोरेट टैक्स को 18 पर्सेंट से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है. आपको बता दें कि कॉर्पोरेट टैक्स से सरकार की बड़ी कमाई होती है.
शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोलने, आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोलने, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने और कई अन्य तरह के स्कूल कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है.

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