OBC कोटा, कालेलकर आयोग का जिक्र... चुनाव से पहले हरियाणा में अमित शाह ने चला आरक्षण का दांव

हरियाणा में चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछने लग गई है. राज्य में अगले 2-3 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसी मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया. जिसमें उन्होंने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया. शाह ने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में आती है, तो वह पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी.

अमित शाह ने पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण प्रदान करने के लिए 1950 के दशक में गठित काका कालेलकर आयोग का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसकी सिफारिशों को वर्षों तक लागू नहीं किया. उन्होंने कहा, ‘1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया था. इसे 1990 में जब स्वीकार किया गया तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ढाई घंटे का भाषण दिया और ओबीसी आरक्षण का विरोध किया.’ 

'कर्नाटक की तरह मुसलमानों को दे देंगे आरक्षण'
शाह ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया. अगर वे हरियाणा में सत्ता में आए तो यहां भी ऐसा ही होगा. मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हरियाणा में फिर से बीजेपी सरकार बनी तो मुसलमानों के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं देंगे. केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी.

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बता दें कि हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. पिछले 15 दिन में शाह दूसरी बार हरियाणा पहुंचे. इससे पहले उन्होंने 29 जून को पंचकूला में पार्टी की बैठक में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था. शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल में ओबीसी के ‘क्रीमी लेयर’ के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है.

हुड्डा से मांगा 10 साल का हिसाब
अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर निशाना साधते हुए कहा, ‘हुड्डा साहब आपको 10 साल के कुशासन और हरियाणा को विकास से वंचित रखने का हिसाब देना होगा.’ हरियाणा में इस वर्ष के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सोमवार को ‘हरियाणा मांगे हिसाब’ अभियान शुरू किया है. (PTI इनपुट के साथ)

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