Agnipath Scheme पर भड़के मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक, कहा- 'अग्निवीरों से शादी कौन करेगा?'

डीएनए हिंदी: अग्निपथ के विरोध में लगातार बवाल जारी है. बागपत में एक कार्यक्रम के दौरान मेघालय के गवर्नर ने इस योजना का विरोध करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं को बर्बाद कर देगी. यह योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली है. अग्निवीरों की शादी भी नहीं होगी. उन्होंने केंद्र सरकार से इस योजना पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए. 

Modi Sarkar को दी दोबारा विचार करने की सलाह 
मलिक ने कहा कि छह माह जवान ट्रेनिंग लेगा और छह माह की छुट्टी और तीन साल की नौकरी करने के बाद जब वह घर लौट आएगा तो उसकी शादी भी नहीं होगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना को लेकर युवाओं में गुस्सा बढ़ा हुआ है। यह योजना युवाओं के हितों पर कुठाराघात है. सरकार को इस योजना के बारे में फिर से सोचना चाहिए.

राज्यपाल मलिक ने कहा कि अग्निपथ योजना जवानों के खिलाफ है. यह उनकी उम्मीदों के साथ धोखा है. उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने किसानों के हित की बात रखी थी और अब जवानों की बात रख रहे हैं.

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जवानों के लिए संघर्ष की बात कही 
गवर्नर पद से से रिटायर होने के बाद की योजना के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मलिक ने कहा कि 'मेरा इरादा सियासत करने और चुनाव लड़ने का नहीं है. किसानों और जवानों के लिए जहां जरूरत होगी संघर्ष करुंगा. मलिक ने कहा कि वह कश्‍मीर पर किताब भी लिखेंगे.

बता दें कि इससे पहले 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का भी मलिक ने समर्थन किया था. उन्होंने कहा था कि इन कानूनों के लागू  हो जाने से किसानों को बहुत नुकसान होगा और वह हमेशा किसानों के संघर्ष में साथ हैं. 

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MP-Haryana CM के बयानों पर साधा निशाना
हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, 'चार साल सेना में नौकरी करने के बाद इन युवाओं को नौकरी देने की बात वह कर रहा है जो दोबारा से मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा.' मेघालय के गवर्नर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जिनकी खुद सत्ता में वापसी की कोई गारंटी नहीं है वह रोजगार का वादा कर रहे हैं.  

एमएसपी के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा,'सरकार ने किसानों से वादा किया था कि एमएसपी पर जल्दी कमेटी का गठन किया जाएगा लेकिन इस बारे में अब सरकार पूरी तरह से चुप है, न कमेटी बनी है और न ही एमएसपी लागू हुई है.'

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