Budget 2025: इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट, यदि इससे ज्यादा है कमाई तो कितनी कटेगी जेब

Budget 2025: अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जबरदस्त झोली खोली है. महंगाई के बोझ और आर्थिक मंदी के डर से जूझ रहे मिडिल क्लास ने केंद्र सरकार से इनकम टैक्स के स्लैब रिवाइज करके 1-2 लाख रुपये की छूट बढ़ाने की उम्मीद लगाई थी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने उन्हें सीधे 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री होने का बंपर गिफ्ट दे दिया है. नए टैक्स स्लैब के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि उसे आयकर से होने वाली कमाई में करीब 1 लाख करोड़ रुपये का झटका लगेगा, लेकिन इससे देश का बड़ा नौकरीपेशा वर्ग पूरी तरह टैक्स छूट के दायरे में आ गया है. इस घोषणा के बाद दो तरह के टैक्स स्लैब सामने आए हैं. एक में 12 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह टैक्स फ्री दिखाया गया है तो दूसरे में 4 लाख रुपये तक की आय को टैक्स के दायरे से बाहर बताया गया है. इन दोनों स्लैब का क्या मतलब है? यदि आपकी आय 12 लाख रुपये से 1 रुपया भी ज्यादा है तो आप पर कौन सा स्लैब लागू होगा? आपको कितना टैक्स चुकाना होगा? इन सब सवालों के जवाब हम आपको दे रहे हैं.

पहले दो टैक्स स्लैब वाले कंफ्यूजन को कर लीजिए दूर
सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि 12 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री होगी, जबकि उससे ऊपर 15%, 20%, 25% और 30% के टैक्स कटौती स्लैब लागू होंगे. साथ ही न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) का टैक्स छूट स्लैब भी रिवाइज करते हुए जारी किया गया है, जिसमें 0 से 4 लाख रुपये तक की कमाई पर पूरी छूट, 4 से 8 लाख रुपये तक 5%, 8 से 12 लाख रुपये तक 10% टैक्स और इससे आगे की रकम पर 15, 20, 25 व 30% टैक्स लगाया गया है. इससे पब्लिक थोड़ी कंफ्यूज हो रही है. यदि आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो चलिए पहले इसे ही दूर करते हैं. 

• 12 लाख रुपये तक की रकम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के तहत पूरी तरह टैक्स फ्री ही होगी.
• 12 लाख रुपये तक की कमाई पर मोदी सरकार अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाएगी, लेकिन उसे फ्री कर देगी.
• इस हिसाब से 4 लाख रुपए तक 0 टैक्स होगा, जबकि 4.01 से 8 लाख रुपये पर 20,000 रुपये का टैक्स लगेगा.
• 8 लाख रुपये से 12 लाख तक की कमाई के 4 लाख रुपये पर 10% यानी 40,000 रुपये टैक्स होगा. कुल टैक्स 60,000 रुपये बनेगा.
• सरकार अपनी घोषणा के हिसाब से 60,000 रुपये के इस टैक्स को सेक्शन 87A के तहत रिबेट देकर 0 कर देगी.

यदि आपकी कमाई 12.01 लाख रुपये या उससे ज्यादा है तो क्या होगा?
यदि आपकी कमाई 12 लाख रुपये से 1 रुपया भी ज्यादा है तो आपको टैक्स 15% के हिसाब से चुकाना होगा, लेकिन सरकार ने 75,000 रुपये का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे रखा है. इस लिहाज से आपकी 12.75 लाख रुपये तक की रकम टैक्स फ्री होगी. इससे ऊपर मान लेते हैं आपकी कुल कमाई 16 लाख रुपये है तो आपको करीब टैक्स न्यू रिजीम के नए स्लैब के हिसाब से चुकाना होगा.

क्या होगा ऊपर की रकम के लिए इनकम टैक्स का गणित

• न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये तक की कमाई पर 15% टैक्स कटेगा.
• यह टैक्स न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 16 लाख रुपये कमाई में से पहले 4 लाख रुपये पर 0 टैक्स कटेगा.
• 4 से 8 लाख रुपये तक 20,000 रुपये और 8 से 12 लाख रुपये तक 40,000 रुपये यानी कुल 60,000 रुपये टैक्स बनेगा.
• 12 से 16 लाख रुपये तक की 4 लाख रुपये की कमाई पर 15% के हिसाब से 60,000 रुपये का टैक्स बनेगा. 
• इस तरह कुल टैक्स 1,20,000 रुपये बन जाएगा, लेकिन 16 लाख रुपये पर 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लागू होगा.
• स्टैंडर्ड डिक्शन के बाद 12 से 16 लाख रुपये तक की कुल टैक्सेबल रकम 3.25 लाख रुपये बनेगी, जिस पर 15% टैक्स लागू होगा.
• 3.25 लाख रुपये पर टैक्स 48750 रुपये बैठेगा, जिसमें 12 लाख रुपये तक का 60,000 रुपये भी जोड़ें तो 1,08,750 रुपये चुकाने होंगे.
• 1,08,750 रुपये की रकम में 4% सेस (Cess) भी सरकार की तरफ से वसूला जाता है. इसे जोड़कर कुल टैक्स 1,13,100 रुपये बनेगा.
• इसी तरह से 16 से 20 लाख रुपये, 20 से 24 लाख रुपये तक 25% और 24 लाख रुपये से ऊपर की कमाई पर 30% का टैक्स बनेगा.

क्या है न्यू टैक्स रिजीम 2024 और न्यू टैक्स रिजीम 2025 में अंतर
नया टैक्स स्लैब (2025)

• 0 से 4 लाख रुपये तक- कोई टैक्स नहीं 
• 4-8 लाख रुपये तक-  5 फीसदी
• 8 से 10 लाख रुपये तक- 10 फीसदी
• 12 से 16 लाख रुपये तक- 15 फीसदी
• 16 से 20 लाख रुपये तक- 20 फीसदी
• 20 से 24 लाख रुपये तक- 25 फीसदी
• 24 लाख से अधिक कमाई पर- 30 फीसदी

पुराना टैक्स स्लैब (2024) 

• 0 से 3 लाख रुपये- कोई टैक्स नहीं
• 3 से 7 लाख रुपये- 5 फीसदी
• 7 से 10 लाख रुपये- 10 फीसदी
• 10 से 12 लाख रुपये- 15 फीसदी
• 12 से 15 लाख रुपये- 20 फीसदी
• 15 लाख से अधिक- 30 फीसदी

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