डीएनए हिंदी: आपके घर की छत पर फ्री में सोलर पैनल लगेगा. यह स्कीम भारत सरकार की है. सरकार ने "प्रधानमंत्री कुसुम योजना" नाम से एक योजना शुरू की है, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री में सोलर पैनल लगाने की सुविधा दी जाएगी.
इस योजना के तहत, सरकार किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल की लागत का 60% सब्सिडी देगी. बाकी 40% लागत किसान या घरेलू उपभोक्ता को खुद वहन करनी होगी.
इस योजना के तहत, किसान और घरेलू उपभोक्ता 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट और 25 किलोवाट के सोलर पैनल लगवा सकते हैं.
3 किलोवाट के सोलर पैनल की लागत लगभग 1.5 लाख रुपये है. सरकार इसकी लागत का 90,000 रुपये सब्सिडी देगी. किसानों या घरेलू उपभोक्ताओं को 60,000 रुपये की लागत खुद वहन करनी होगी.
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5 किलोवाट के सोलर पैनल की लागत लगभग 2.5 लाख रुपये है. सरकार इसकी लागत का 1.5 लाख रुपये सब्सिडी देगी. किसानों या घरेलू उपभोक्ताओं को 1 लाख रुपये की लागत खुद वहन करनी होगी.
10 किलोवाट के सोलर पैनल की लागत लगभग 5 लाख रुपये है. सरकार इसकी लागत का 3 लाख रुपये सब्सिडी देगी. किसानों या घरेलू उपभोक्ताओं को 2 लाख रुपये की लागत खुद वहन करनी होगी.
25 किलोवाट के सोलर पैनल की लागत लगभग 12.5 लाख रुपये है. सरकार इसकी लागत का 7.5 लाख रुपये सब्सिडी देगी. किसानों या घरेलू उपभोक्ताओं को 5 लाख रुपये की लागत खुद वहन करनी होगी.
इस योजना के तहत, किसान और घरेलू उपभोक्ता अपने घरेलू बिजली बिल में 30 से 40% तक की बचत कर सकते हैं. इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को अपने राज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा.
यहां इस योजना के बारे में कुछ जरुरी बातें जाननी बेहद जरुरी हैं:
- यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है.
- सरकार किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल की लागत का 60% सब्सिडी देगी.
- किसान और घरेलू उपभोक्ता 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट और 25 किलोवाट के सोलर पैनल लगवा सकते हैं.
- इस योजना के तहत, किसान और घरेलू उपभोक्ता अपने घरेलू बिजली बिल में 30 से 40% तक की बचत कर सकते हैं.
- इस योजना का उद्देश्य देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा की लागत कम करने में मदद करना है.
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अब सरकार आपके घर की छत पर फ्री में लगाएगी सोलर पैनल, जानें किसे मिलेगा फायदा