सरकारी स्कीम का नहीं ले पाएंगे फर्जी लाभ, सरकार इस प्लान से बचाएगी 18000 करोड़ रुपये

डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले फर्जी लाभार्थियों को चिह्नित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत, सरकार पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana), मनरेगा (MNREGA) और फर्टिलाइजर सब्सिडी (Fertilizer Subsidy) जैसी प्रमुख योजनाओं के लाभार्थियों की जांच कर रही है.

सरकार का मानना है कि इन योजनाओं का लाभ कई ऐसे लोग भी उठा रहे हैं जो इसके पात्र नहीं हैं. इससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है.

सरकार की योजना है कि इस अभियान के तहत, फर्जी लाभार्थियों को चिह्नित करके उन्हें योजना से बाहर कर दिया जाए. इससे सरकार को 18000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी.

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सरकार ने इस अभियान के लिए एक विशेष टीम बनाई है. यह टीम विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करके फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर रही है.

इस अभियान के तहत, सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

• लाभार्थियों के बैंक खातों की जांच
• लाभार्थियों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच
• लाभार्थियों के परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी एकत्र करना
• सरकार का मानना है कि इन कदमों से फर्जी लाभार्थियों को चिह्नित करना आसान हो जाएगा.

सरकार का यह अभियान एक जरुरी कदम है. इससे सरकार को करोड़ों रुपये की बचत होगी और योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचेगा.

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