Cryptocurrency को पर भी लागू होगा मनी लॉन्ड्रिंग कानून, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

डीएनए हिंदी: रॉयटर्स ने 7 मार्च 2023 की एक सरकारी अधिसूचना का हवाला देते हुए बताया कि भारत के मनी लॉन्ड्रिंग कानून क्रिप्टोकरेंसी (Money Laundering Rules on Cryptocurrency) में व्यापार करने के लिए लागू होगा. डिजिटल एसेट का ट्रांसफर मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत कवर किया जाएगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट (Virtual Digital Asset) की सुरक्षा या प्रशासन और वर्चुअल डिजिटल एसेट की पेशकश और बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी भी शामिल होगी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कई बार उनके उपयोग के प्रति आगाह किया है, भले ही भारत ने अभी तक क्रिप्टोकरेंसी के संबंध में कानून और नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है.

आरबीआई (RBI) की राय है कि क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे पोंजी स्कीम (Ponzi Scheme) के समान हैं. क्रिप्टोकरेंसी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का विस्तार करने के भारत सरकार के इस कदम से अधिकारियों को देश की सीमाओं से परे इन संपत्तियों के ट्रांसफर की निगरानी करने का अधिक अधिकार मिलेगा.

जनवरी 2023 में, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने फिर से कहा था कि क्रिप्टोकरंसी पर केंद्रीय बैंक की स्थिति यह है कि उन सभी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.

बिजनेस टुडे बैंकिंग एंड इकोनॉमी समिट में बोलते हुए श्री दास ने कहा, "आरबीआई की स्थिति बहुत स्पष्ट है, इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए."

"क्रिप्टो क्या है? कोई इसे संपत्ति कहता है तो कोई इसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट कहता है. क्रिप्टो के मामले में कोई अंतर्निहित नहीं है", श्री दास ने कहा, "बिना किसी अंतर्निहित के कुछ भी, जिसका मूल्यांकन पूरी तरह से विश्वास पर निर्भर है, 100 प्रतिशत अटकलें या इसे स्पष्ट रूप से जुआ खेलने के अलावा कुछ भी नहीं है."

एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फाइनेंशियल एसेट के रूप में क्रिप्टो का तर्क पूरी तरह से गलत है. तथाकथित क्रिप्टो संपत्ति में विनिमय का साधन बनने की विशेषताएं हैं और इसमें से अधिकांश डॉलर मूल्यवर्ग है. यदि क्रिप्टो में 20 प्रतिशत लेनदेन हो रहे हैं जो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, तो आरबीआई अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत लेनदेन पर नियंत्रण खो देगा. केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, मुद्रा आपूर्ति के स्तर को तय करने की क्षमता कम हो जाएगी. आरबीआई गवर्नर ने कहा, इससे अर्थव्यवस्था का डॉलरकरण होगा.

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