7th Pay Commission: DA में हो सकती है 4% की बढ़ोतरी, सैलरी में होगा बंपर इजाफा

डीएनए हिंदी: लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने वेतन बढ़ोतरी (7th Pay Commission) की प्रतीक्षा कर रहे हैं. बता दें कि यूनियन कैबिनेट बुधवार के बाद कभी भी डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकता है. सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी के बारे में घोषणा आज की कैबिनेट बैठक में की जा सकती है.

डीए बढ़ोतरी में 4% की संभावना

अगर घोषणा होती है तो केंद्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) मौजूदा 38 फीसदी से चार फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर सकता है. विशेष रूप से, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए बढ़ोतरी औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है, जो हर महीने श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है.

लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) मामूली रूप से घटकर 6.44% हो गई, मुख्य रूप से खाद्य और ईंधन वस्तुओं की कीमतों में मामूली कमी के कारण, हालांकि यह लगातार दूसरे महीने आरबीआई (RBI) के 6% के सहज स्तर से ऊपर रही है.

13 मार्च 2023 को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि CPI आधारित मुद्रास्फीति फरवरी 2022 में 6.52% और 6.07% थी. अगर डीए में बढ़ोतरी की जाती है, तो यह 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी. वर्तमान में, एक करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 38% डीए मिल रहा है और डीए वृद्धि पर अंतिम संशोधन 28 सितंबर 2022 को किया गया था और यह 1 जुलाई 2022 से प्रभावी था. इससे पहले, केंद्र ने जून 2022 को समाप्त अवधि के लिए 12वें मासिक अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (All India Consumer Price Index) में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर डीए को चार प्रतिशत अंक बढ़ाकर 38% कर दिया था.

सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए क्यों बढ़ाया जाता है?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि महंगाई भत्ता उन्हें बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए दिया जाता है. महंगाई भत्ता साल में दो बार संशोधित किया जाता है - पहले सितंबर के महीने में और फिर मार्च में.

डीए बढ़ोतरी को लेकर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन

इस बीच, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन (Protest Over DA Hike in West Bengal) कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे राज्य सरकार से अपनी मांग को लेकर आश्वासन मिलने के बाद ही भूख हड़ताल से हटेंगे.

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