7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी, फिटमेंट फैक्टर होगा 3 गुना

डीएनए हिंदी: 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना करने का प्रस्ताव है. यह प्रस्ताव अभी तक अंतिम रूप से नहीं दिया गया है, लेकिन यह संभावना है कि सरकार इसे जल्द ही मंजूरी दे सकती है.

यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी वृद्धि होगी. बता दें कि मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 है. अगर इसे 3 गुना कर दिया जाता है, तो यह 7.71 हो जाएगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 2.14 गुना की वृद्धि होगी.

उदाहरण के लिए, अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना करने से उसकी बेसिक सैलरी 51,320 रुपये हो जाएगी.

फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना करने का प्रस्ताव केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. इससे उनकी सैलरी में भारी वृद्धि होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा.

हालांकि, इस प्रस्ताव से सरकार पर वित्तीय बोझ भी पड़ेगा. सरकार को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए अतिरिक्त धन की जरुरत होगी.

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7वां वेतन आयोग क्या है?

7वां वेतन आयोग भारत सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए गठित एक आयोग है. इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की थी.

7वां वेतन आयोग की सिफारिशें

7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 19 नवंबर, 2015 को सरकार को सौंप दी थी. इस रिपोर्ट में आयोग ने कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों में कई सुधारों की सिफारिश की थी.

7वें वेतन आयोग की प्रमुख सिफारिशें

वेतनमान में 23.55% की वृद्धि
18 स्तरों का नया वेतनमान
ग्रेड पे को समाप्त करके पे बैंड और ग्रेड का समावेश
महंगाई भत्ता (DA) में 3% की वृद्धि
घरेलू यात्रा भत्ता (HTA) में 25% की वृद्धि
चिकित्सा भत्ता (MA) में 10% की वृद्धि
सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लागू होना

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू कर दिया गया था. इसे लागू होने से भारत सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में काफी वृद्धि हुई थी.

7वें वेतन आयोग की आलोचना

7वें वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों की आलोचना भी हुई थी. कुछ लोगों ने कहा था कि इस आयोग ने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बहुत अधिक वृद्धि की है, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा.

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