टैक्स के दायरे में आएंगे क्रिप्टो इन्वेस्टर, सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी सख्त

डीएनए हिंदीः क्रिप्टोकरेंसी आज के दौर में निवेश का नया तरीका है जिसका अनिश्चिततापूर्ण मार्केट निवेशकों को पल में करोड़पति या खाकपति बना देता है. यद्यपि भारत सरकार इसे बढ़ावा नहीं दे रही है फिर भी निवेशक धड़ल्ले से इसमें निवेश कर रहे हैं. निवेशक बड़ी मात्रा में निवेश करने के साथ ही मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं. ऐसे में अब मोदी सरकार इन निवेशकों की कमाई पर जहां टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है तो दूसरी ओर क्रिप्टोकरेंसी की सुरक्षा के लिए संवेदनशीलता दिखा रहे हैं. ये दोनों ही कदम संकेत हैं कि भारत सरकार अब क्रिप्टो करेंसी पर अपनी सख्ती बढ़ा सकती हैं जो कि निवेशकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है. 

क्रिप्टो की सुरक्षा 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वैश्विक बैठकों में इस बात पर जोर दिया है कि क्रिप्टो जैसी डिजिटल करेंसी की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए. प्रधानमंत्री जानते हैं कि इस डिजिटल करेंसी में सर्वाधिक निवेश युवाओं ने कर रखा है. ऐसे में वो युवाओं की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंता भी जता चुके हैं. हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था- "सभी लोकतांत्रिक देशों को इस पर मिलकर काम करना होगा. साथ ही हमें यह भी कोशिश करनी होगी कि यह गलत हाथों में ना जाए. ऐसा होने हमारे युवाओं को यह बर्बाद कर सकता है. समुद्र से लेकर साइबर तक नए खतरे उभरे हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टेक्नालॉजी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है."   

क्रिप्टो करेंसी की इसी अस्थिरता के चलते ही केन्द्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी इसे आर्थिक गतिविधियाों के लिए खतरा बता चुके हैं. उन्होंने स्पष्ट किया था कि कैसे ये मुद्रा केन्द्रीय बैंकों के नियंत्रण से बाहर होने के चलते सर्वाधिक असुरक्षित है. यही कारण है कि इसे मान्यता नहीं मिल रही है. इसके विपरीत एक बड़ा युवा वर्ग धड़ल्ले से बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहा हैं. इस पर लगाम लगाने और लोगों की दिलचस्पी को कम करने के लिए ही मोदी सरकार इसमें टैक्स लगाने की प्लानिंग भी कर रही है. 

क्रिप्टो करेंसी पर लगेगा टैक्स 

क्रिप्टो करेंसी के जरिए लोग मोटा मुनाफा कमाते हैं, जबकि सरकार ने अभी तक इसको मान्यता नहीं दी है, लेकिन अब मोदी सरकार इन पर टैक्स लगा सकती है. इस प्रावधान के संकेत राजस्व विभाग के सचिव तरुण बजाज ने दिए हैं. उन्होंने कहा, "हम इस पर (क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स) विचार करेंगे. मैं समझता हूं कि लोग पहले से इस पर टैक्स दे रहे हैं लेकिन अब ये कहीं आगे बढ़ गया है. ऐसे में हमें देखना होगा कि क्या कानून में बदलाव करने की जरूरत है या नहीं, लेकिन ये सब बजट की प्रक्रिया का हिस्सा है और हम बजट के करीब हैं." वहीं टैक्स लेने के सोर्स पर बजाज ने कहा है कि जब नया कानून सामने आएगा तो उसमें टैक्स के सोर्स का भी विशेष प्रावधान किया जाएगा.

गौरतलब है कि आरबीआई पहले ही अपनी नई क्रिप्टो करेंसी लाने की बात कह चुका है, जो कि केन्द्रीय बैंक द्वारा ही रेगुलेट होगी, जिसका मॉडल अगले वर्ष तक सामने आ सकता है, ये बैंकिंग नियमन के अंतर्गत ही कार्य करने वाली डिजिटल करेंसी होगी.