डीएनए हिंदी: प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POPs) का समर्थन करने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या एनपीएस खाताधारकों के लिए पीओपी के माध्यम से ट्रेल कमीशन भुगतान की अनुमति दी है. हालांकि पेंशन फंड नियामक ने यह स्पष्ट किया कि डी-रेमिट के माध्यम से किए गए एनपीएस योगदान पर ट्रेल कमीशन उन ग्राहकों द्वारा ईएनपीएस (ऑनलाइन योगदान का अन्य तरीका) के समान होगा जो संबंधित पीओपी द्वारा ऑन-बोर्ड थे.
ट्रेल कमीशन पर नए एनपीएस नियम के संबंध में एक अधिसूचना जारी करते हुए पीएफआरडीए ने कहा, "एनपीएस खातों की सोर्सिंग के लिए उनके महत्वपूर्ण प्रयासों और संसाधनों के लिए उपस्थिति के बिंदुओं (POPs) का समर्थन करने के लिए और उन्हें अपने एनपीएस आउटरीच प्रयासों को बनाए रखने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि पीओपी को ट्रेल कमीशन 01.09.2022 से देय होगा. डी-रेमिट के माध्यम से किए गए योगदान पर ट्रेल कमीशन उन ग्राहकों द्वारा eNPS के समान होगा जो पीओपी से संबंधित ऑन-बोर्डेड थे. पीएफआरडीए द्वारा अपने सर्कुलर में दिनांक 31.01.2022 के माध्यम से पीओपी के लिए प्रभार संरचना प्रदान की गई थी."
पीएफआरडीए ने कहा "संबंधित सब्सक्राइबर्स के डी-रेमिट योगदान के लिए पीओपी को ट्रेल कमीशन ईएनपीएस के समान योगदान राशि (न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 10,000 रूपये) का @ 0.20% होगा. लागू शुल्क आवधिक आधार पर यूनिट कटौती द्वारा वसूल किए जाएंगे."
PFRDA ने ग्राहकों के लिए डी-रेमिट (Direct Remittance) सुविधा शुरू की थी जिसमें वे अपने प्रान (PRAN) से जुड़ी एक स्टैटिक वर्चुअल आईडी बनाकर अपने स्वैच्छिक योगदान को अधिक आसानी से जमा कर सकते थे और अपने बैंक खाते से राशि भेज सकते थे.
नेट बैंकिंग/आईएमपीएस/यूपीआई (Net banking/IMPS/UPI) के माध्यम से अपने बचत बैंक खाते से पीआरएएन ( PRAN) में योगदान जमा करने में सक्षम बनाने के लिए डी-रेमिट की परिकल्पना 'ग्राहक केंद्रित उपाय' के रूप में की गई है. यदि ट्रस्टी बैंक सुबह 9.30 बजे से पहले योगदान प्राप्त करता है तो यह सुविधा उसी दिन एनएवी की पेशकश करके निवेश रिटर्न को अनुकूलित करने का इरादा रखती है. यह अपने उपयोग में आसानी, परिचालन सुविधा, एसआई/ऑटो डेबिट (SI/auto debit) की स्थापना की अनूठी सुविधा, ऑटो डेबिट राशि को बदलने, ऑटो डेबिट को रोकने आदि की वजह से बहुत लोकप्रिय हो गया है.
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NPS rule change: पीएफआरडीए ने ट्रेल कमीशन पर नए नियम जारी किए, जानिए यहां