7th Pay Commission: खत्म होगा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का इंतजार! महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है सरकार

डीएनए हिंदी: अगर खुदरा मुद्रास्फीति दर (retail inflation rate) 7 प्रतिशत से ऊपर है तो थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति दर 15 प्रतिशत से ऊपर रहती है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत (7th Pay Commission) देने के लिए मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी करने जा रही है. दरअसल, पहला अनुमान था कि महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. लेकिन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़ों के बाद उम्मीद है कि महंगाई भत्ते में 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
 
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है, जिसे बढ़ाने की घोषणा मार्च 2022 में की गई थी. लेकिन माना जा रहा है कि 2022 की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ते को 5 फीसदी बढ़ाकर 39 फीसदी किया जा सकता है. अप्रैल माह के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है.
 
देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई के महीने में सरकार महंगाई भत्ते (DA) में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त इजाफा संभव है. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़ाकर 39 फीसदी किया जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपये किया जा सकता है.
 
आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले का असर 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा. सामान्य तौर पर 1 जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ाने का चलन रहा है. ऐसे में जुलाई के महीने में केंद्रीय कार्यकर्ताओं को तोहफा मिल सकता है.
 
आपको बता दें कि केंद्र सरकार खुदरा महंगाई के आंकड़ों के आधार पर जनवरी और जुलाई के महीने में साल में दो बार डीए और डीआर में संशोधन करती है. देश में महंगाई आरबीआई (RBI) के अनुमान से ऊपर पहुंच गई है. खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई (RBI) के 6 प्रतिशत के झेलने की स्थिति के स्तर से ऊपर चली गई है.

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