7th Pay Commission : कर्मचारियों को मिलेगा बकाया 2 लाख रुपये, DA Arrear पर अपडेट

डीएनए हिंदी: केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभोगी (7th Pay Commission) को अगले माह 18 माह के बकाया डीए के संबंध में अच्छी खबर मिल सकती है. नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड (Secretary of the National Council of Staff Side) के सचिव द्वारा कैबिनेट सचिव और राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखे जाने और पेंशनभोगियों का ज्ञापन पीएम मोदी को सौंपे जाने के बाद सितंबर में महंगाई भत्ते के साथ बकाया भुगतान पर फैसला होने की उम्मीद है. यदि भुगतान किया जाता है तो कर्मचारी-पेंशनभोगियों के स्तर के अनुसार 2 लाख तक का बकाया किया जाएगा. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

दरअसल एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 तक के महंगाई भत्ते का बकाया बाकि है. इसको लेकर कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है. पिछले दिनों पेंशनभोगी संघ ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बकाया राशि के संबंध में जल्द निर्णय लेने की अपील करते हुए ज्ञापन सौंपा था. वहीं कर्मचारी संघ ने भी इसके समाधान की मांग की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी-पेंशनभोगियों के बढ़ते दबाव के बाद मोदी सरकार सितंबर में इस पर अंतिम फैसला ले सकती है. 

इस संबंध में राष्ट्रीय 'स्टाफ पक्ष' परिषद के सचिव ने कैबिनेट सचिव एवं राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के अध्यक्ष एवं एक जनवरी से प्रभावी महंगाई भत्ता/महंगाई राहत के 'बकाया' को पत्र लिखा है. 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 (18 माह का डीए बकाया) तत्काल जारी करने की मांग की गई है. पत्र में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र है. यह भी कहा गया है कि अगर सरकार जल्द ही इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लेती है, तो विभिन्न कर्मचारी संगठन दिल्ली में हंगामा करेंगे.

सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार में 2 लाख रुपये देने की बजाय एकमुश्त किस्त के तौर पर 1.50 लाख रुपये दे सकती है. Leve-1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है. कर्मचारियों को उनके वेतन बैंड के अनुसार डीए बकाया राशि मिलेगी. यदि Leve-13 (7th CPC मूल वेतन-मान 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) या Level-14 (वेतन-मान) के लिए गणना की जाती है तो एक कर्मचारी को महंगाई भत्ता 1,44,200 से 2,18,200 रुपये का भुगतान किया जाएगा. अगर ऐसा होता है तो 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा.

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