Saving Scheme: टैक्स बेनिफिट के साथ कैसे करें बेहतर निवेश, यहां जानें

डीएनए हिंदी: भारत सरकार विभिन्न बचत योजनाओं (Savings Scheme) की पेशकश करती है जो सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करती हैं और व्यक्तियों को उनकी भविष्य की जरूरतों के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं. योजनाएं समाज के विभिन्न समूहों को लक्षित करती हैं, जैसे कि वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, किसान और वेतनभोगी व्यक्ति. ये योजनाएं टैक्स लाभ भी प्रदान करती हैं और सरकार को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में मदद करती हैं.

देश भर में बैंकों और डाकघरों के जरिए व्यक्तियों के लिए 4 सरकार समर्थित योजनाएं उपलब्ध हैं. राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता योजना (National Savings Monthly Income Account Scheme) में 1000 रुपये का न्यूनतम निवेश कर सकते हैं. एकल खाते के लिए 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते के लिए 15 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं. इसमें खाता 5 साल में मेच्योर होता है और 7.4% की ब्याज दर प्रदान करता है.

नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट (National Savings Time Deposit Account) चार केटेगरी के टाइम डिपॉजिट खातों की न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये के साथ प्रदान करता है. इसमें कोई अधिकतम सीमा नहीं. पांच साल के फिक्स्ड डिपॉजिट खाते में जमा राशि इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80-सी के तहत कटौती के लिए योग्य है. जमा अवधि के आधार पर ब्याज दर 6.80% से 7.5% तक होती है.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को न्यूनतम जमा राशि के साथ खाता खोलने की अनुमति देती है. इसमें 1000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक निवेश  कर सकते हैं. साथ ही 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी भी खाता खोल सकते हैं. खाता व्यक्तिगत रूप से या जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है और 8.20% की ब्याज दर प्रदान करता है.

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Saving Certificate) के लिए न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये की आवश्यकता होती है. इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है. खाता 5 साल में परिपक्व होता है और 7.7% की ब्याज दर प्रदान करता है.दोनों धारकों को संयुक्त रूप से या उत्तरजीवी को देय तीन वयस्कों द्वारा संयुक्त खाते खोले जा सकते हैं.

सार्वजनिक भविष्य निधि योजना (Public Provident Fund Scheme) में कम से कम 500 रुपये का निवेश कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपये  का निवेश कर सकते हैं. पंद्रह पूर्ण वित्तीय वर्ष पूरे होने पर खाता परिपक्व होता है और ऋण और निकासी की सुविधा प्रदान करता है. खाते को प्रचलित ब्याज दर के साथ अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है.

सरकारी बचत योजनाओं का उद्देश्य देश में बचत की संस्कृति को बढ़ावा देना और व्यक्तियों को सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करना है. वे टैक्स लाभ भी प्रदान करते हैं और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में मदद करते हैं.

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