डीएनए हिंदी: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. नए साल 2023 में कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission) का तोहफा मिल सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बजट सत्र से पहले मोदी सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने पर विचार कर सकती है, जिसके बाद बेसिक सैलरी 18000 से बढ़ाकर 26000 की जाएगी. हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है. इससे पहले सरकार ने साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की थी. साल 2016 से ही 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू किया गया था. इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 6,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये कर दिया गया था.
7वां वेतन आयोग
दरअसल, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में बनाया गया पे मैट्रिक्स फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है. ऐसे में कर्मचारियों के सैलरी में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है. इस वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में लगभग ढाई गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना और बेसिक सैलरी 18000 रुपये है. लंबे समय से केंद्र के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे थे ताकि बेसिक सैलरी बढ़ाई जा सके।
2023 में फिटमेंट फैक्टर होगा रिवाइज
संभावना जताई जा रही है कि 2023 में एक बार फिर फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज किया जा सकता है. 2024 के चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार केंद्रीय बजट के बाद फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. इसे बढ़ाकर 3.00 या 3.68 फीसदी किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्तों को छोड़कर उसका वेतन 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये होगा. 3.68 पर वेतन 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) होगा यानी वेतन में 49,420 रुपये का लाभ मिलेगा. 3 गुना फिटमेंट फैक्टर के साथ सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये हो जाएगी.
8वें वेतन आयोग पर अपडेट
एक तरफ केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) नहीं आएगा, यह फिलहाल विचाराधीन नहीं है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 2024 के चुनाव के बाद नई सरकार बनने के बाद कर्मचारियों के वेतन पर फैसला लिया जाएगा. यह भी उम्मीद की जा रही है कि नई सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा. चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन 2024 के अंत तक हो सकता है. इसे 2025 या 2026 में भी लागू किया जा सकता है. 7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग में कुछ बदलाव हो सकते हैं. इससे छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को वेतन में अधिक लाभ मिलेगा.
वेतन बढ़ सकता है
सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मूल वेतन में वृद्धि की गई, अगर आठवें वेतन आयोग में इसे आधार माना जाए तो मूल वेतन कम से कम 26,000 रुपये तक बढ़ जाएगा. इसके बाद कर्मचारियों के वेतन में संशोधन वार्षिक आधार पर प्रदर्शन के आधार पर हो सकता है. इसके अलावा अधिकतम वेतन में 3 साल के अंतर पर संशोधन किया जा सकता है. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान सामने नहीं आया है.
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8th Pay Commission Update : कर्मचारियों को फिर मिलेगी खुशखबरी! जल्द सैलरी में होगी बढ़ोतरी