IMF ने क्यों कहा- दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत मजबूत इकोनॉमी?

डीएनए हिंदी: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत बेहतर कर रहा है और कई बाधाओं के बावजूद अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब अधिकांश देशों की आर्थिक वृद्धि धीमी हो रही है. आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा कि अभी वैश्विक स्थिति को देखें, जो कि सबसे बड़ी समस्या है." उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में विकास धीमा हो रहा है, यहां तक ​​​​कि महंगाई भी बढ़ रही है." श्रीनिवासन ने एक साक्षात्कार में पीटीआई से कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि इस साल या अगले साल वैश्विक अर्थव्यवस्था (Global Economy) का 1/3 हिस्सा मंदी की चपेट में आ जाएगा और महंगाई बड़े पैमाने पर है. 

श्रीनिवासन ने कहा कि लगभग हर देश धीमा हो रहा है. उस संदर्भ में, भारत बेहतर कर रहा है और इस क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छे उज्ज्वल स्थान पर है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने मंगलवार, 11 अक्टूबर को, 2022 में भारत के आर्थिक विकास के अपने अनुमान को संशोधित कर 6.1 प्रतिशत कर दिया, अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों में शामिल हो गए जिन्होंने भारत के विकास पूर्वानुमान में भी कटौती की है.

भारत का विकास पूर्वानुमान
संशोधन के बावजूद, भारत की वृद्धि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज होने का अनुमान है. भारत से पीछे चीन (4.4 फीसदी), सऊदी अरब (3.7 फीसदी) और नाइजीरिया (3 फीसदी) है. अमेरिका के 1 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है जबकि रूस, इटली और जर्मनी को गिरावट का सामना करना पड़ सकता है. जुलाई में, आईएमएफ ने कहा था कि भारत अप्रैल 2022 में शुरू हुए चालू वित्त वर्ष में 7.4 फभ्सदी की दर से बढ़ेगा, जो जनवरी में 8.2 फीसदी के अनुमान से 0.8 फीसदी कम था.

आईएमएफ ने मंगलवार को अपने विश्व आर्थिक आउटलुक में भारत के लिए 2021 में 8.7 प्रतिशत की तुलना में 2022 में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया. 2023 के लिए अनुमान 6.1 प्रतिशत तक गिर गया. 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक तिहाई से अधिक अनुबंध होगा, जबकि तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं - संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन - ठप होती रहेंगी. 

डब्ल्यूईओ के दौरान जारी किए गए अपने फॉरवर्ड में आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में आर्थिक सलाहकार और आईएमएफ के अनुसंधान निदेशक पियरे-ओलिवियर गौरींचस ने कहा "संक्षेप में, सबसे बुरा अभी आना बाकी है, और कई लोगों के लिए, 2023 एक मंदी की तरह महसूस करेगा. अब इससे आगे, तीन अंतर्निहित हेडविंड हैं. एक, निश्चित रूप से, वित्तीय स्थितियां सख्त हैं क्योंकि केंद्रीय बैंक और एशियाई अर्थव्यवस्थाएं महंगाई को दूर करने के लिए सख्त हैं.

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महंगाई के पीछे के कारण
श्रीनिवासन ने कहा कि दूसरा यूक्रेन है, एक युद्ध जिसके कारण खाद्य और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे चालू खाता घाटा बढ़ गया है. और तीसरा क्षेत्र में ही है, चीन धीमा हो रहा है. इन कारकों का एक संयोजन भारत सहित एशिया के कई हिस्सों में संभावनाओं को कम कर रहा है. बाहरी मांग कम होने से भारत पर असर पड़ रहा है. साथ ही घरेलू स्तर पर भी महंगाई बढ़ रही है. आरबीआई ने जो किया है वह यह है कि उसने मौद्रिक नीति को कड़ा किया है. उन्होंने कहा कि वे सक्रिय रूप से सख्त मौद्रिक नीति में हैं.

श्रीनिवासन ने कहा कि अब इसका मतलब यह है कि घरेलू मांग पर असर पड़ा है. आपके पास महंगाई है, जो उपभोक्ता मांग को प्रभावित करती है, और जब आप महंगाई को संबोधित करने का प्रयास करते हैं, तो मौद्रिक नीति को कड़ा करते हैं जो आपके निवेश पर असर डालता है. इसलिए, दोनों कारणों से, आप भारत में कुछ मंदी देखते हैं और इसलिए हमने इसे इस वर्ष 6.8 प्रतिशत और अगले वर्ष 6.1 प्रतिशत तक संशोधित किया. यह देखते हुए कि भारत सरकार के पास CAPEX के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है, श्रीनिवासन ने कहा कि देश को इसे जारी रखने की आवश्यकता है क्योंकि इससे घरेलू मांग को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा, भारत सरकार गरीबों और कमजोर लोगों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को संबोधित कर रही है, जो बहुत अच्छा है.

उन्होंने कहा, भारत सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती की है, जो पूरे बोर्ड में है. यह अच्छा और बुरा है. यह इस मायने में अच्छा है कि यह मूल्य पक्ष पर राहत प्रदान करता है, लेकिन यह अच्छी तरह से लक्षित नहीं है. सीमित राजकोषीय दायरे के संदर्भ में, आप चाहते हैं कि महंगाई के प्रभाव को कम करने वाले इन उपायों को अधिक लक्षित किया जाए. हम गरीबों और कमजोर लोगों के लिए अधिक लक्षित समर्थन चाहते हैं. मुफ्त राशन एक हैं, .

अधिक विदेशी निवेश के लिए क्षेत्रों को खोलना अच्छा होगा. हमने जो देखा है वह संकट के शुरुआती चरण में है, आपके पास भारत से बाहर जाने वाली पूंजी थी, और फिर अब यह वापस आ रहा है, एफडीआई में इक्विटी पूंजी को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, यह बहुत अच्छा होगा. उन्होंने कहा कि इससे चीजों को बढ़ावा मिलेगा. श्रीनिवासन ने कहा कि भारत ने डिजिटलीकरण पर अभूतपूर्व काम किया है. अगर आप भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो यह काफी आश्चर्यजनक है. उन्होंने कहा कि आप कई चीजों को संबोधित करने के लिए डिजिटलाइजेशन का लाभ उठा सकते हैं, जो कि अल्पावधि और लंबी अवधि दोनों में, विकास को बढ़ावा देने के लिए, निकट अवधि और लंबी अवधि में दोनों के लिए है.

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महामारी के कारण आर्थिक संकट
उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड संकट की डेल्टा लहर के दौरान ठोड़ी पर चोट की. लेकिन तब से, वे आबादी के एक बड़े हिस्से का टीकाकरण करने के मामले में बहुत मजबूती से वापस आए हैं. लगभग 70 प्रतिशत आबादी पूरी तरह से टीकाकरण कर चुकी है. 1.4 अरब लोगों वाले देश का टीकाकरण करना कोई आसान काम नहीं है. और उन्होंने वहां बहुत अच्छा काम किया है. वे रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, और गरीबों और कमजोर लोगों का समर्थन करने के लिए संसाधनों को नियोजित करने में भी बहुत विवेकपूर्ण रहे हैं. उन्होंने कहा कि महामारी से आमने-सामने निपटकर, उन्होंने कम कर दिया है कि एक महत्वपूर्ण हेडविंड क्या हो सकता है.

श्रीनिवासन ने कहा, जबकि शून्य कोविड रणनीति चीनी अर्थव्यवस्था पर एक दबाव रही है, भारत के मामले में महामारी का कम प्रभाव पड़ा है क्योंकि उन्होंने इसे टीकाकरण के माध्यम से हल किया है. उन्होंने अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया है. वैश्विक संदर्भ में जहां विकास धीमा हो रहा है, और महंगाई बढ़ रही है, उस संदर्भ में, भारत ने विकास की रक्षा के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है. अब, आगे बढ़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि विकास की संभावनाओं को जारी रखने के लिए, भारत को इस महत्वाकांक्षी CAPEX योजना को जारी रखना होगा.

उन्होंने कहा कि इससे निजी क्षेत्र पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा, जिससे रोजगार पैदा हो सकता है. महामारी के दौरान, लोगों ने मुख्य रूप से महिलाओं और युवाओं की नौकरी खो दी. उन्होंने कहा कि आपको ऐसा माहौल बनाना होगा जहां अधिक नौकरियां हों. इसलिए सीएपीईएक्स योजनाओं पर वापस जाने से, निजी क्षेत्र में किस तरह की सुविधा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी. इस मायने में, मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है. 

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भारत बाहरी खाते पर बड़े दबाव का सामना कर रहा है क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं. चालू खाता घाटा बढ़ रहा है. एक सवाल के जवाब में श्रीनिवासन ने कहा कि कुछ सुधार हैं जिन्हें लंबी अवधि के नजरिए से करने की जरूरत है: कृषि सुधार, भूमि सुधार, श्रम सुधार. वे कृषि सुधार के साथ आगे बढ़े. यह भूमि सुधार के साथ एक ही तरह का पैन आउट नहीं हुआ. लेकिन इन्हें जारी रखने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि आपको गति जारी रखनी होगी जिससे आपके कारोबारी माहौल में सुधार होगा.

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