अब रसोई में लगेगा मजेदार तड़का, जल्द PNG और CNG GAS की कीमतों में हो सकती है कटौती

डीएनए हिंदी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक गैस (Natural Gas) की कीमतों के निर्धारण के फॉर्मूले में बदलाव को मंजूरी दे दी है. इसके ऊपर सरकार ने एक कैप या सीलिंग प्राइस लगाया है. इस कदम से सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस की कीमतों में 10 फीसदी तक की कटौती करने में मदद मिलेगी. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अचानक से आई तेजी के कारण सीएनजी (CNG) और पीएनजी (PNG) दोनों की दरों में 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

प्राइस रिवाइजिंग फॉर्मूला कैसे काम करेगा?

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि एपीएम गैस (APM Gas), जो विरासत या पुराने क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस है, को अब अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे चार सरप्लस देशों में गैस की कीमतों के लिए बेंचमार्क करने के बजाय आयातित कच्चे तेल की कीमत पर इंडेक्स्ड किया जाएगा.

इस एपीएम गैस (APM Gas) की कीमत भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की टोकरी की कीमत का 10 प्रतिशत होगी. 4 USD प्रति एमएमबीटीयू (mmBtu) के फ्लोर या बेस प्राइस के अलावा इस तरह के आगमन की दर पर 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट की कीमत सीमा होगी.

अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि सीलिंग प्राइस 8.57 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की मौजूदा दर से कम है और इससे पाइप्ड कुकिंग गैस और ऑटोमोबाइल को बेची जाने वाली सीएनजी की कीमतों में कमी आएगी.

उन्होंने कहा कि इससे पाइप वाली रसोई गैस की कीमतों में 10 फीसदी की कटौती होगी, जबकि सीएनजी में थोड़ी कम कमी देखने को मिलेगी.

क्या होंगी नई दरें?

दिल्ली में सीएनजी की कीमत 79.56 रुपये प्रति किलो से घटकर 73.59 रुपये और पीएनजी की कीमत 53.59 रुपये प्रति हजार घन मीटर से घटकर 47.59 रुपये प्रति किलोग्राम रहने की उम्मीद है. मुंबई में सीएनजी की कीमत 87 रुपये की जगह 79 रुपये प्रति किलो और पीएनजी की कीमत 54 रुपये की जगह 49 रुपये प्रति हजार क्यूबिक मीटर होगी.

कच्चे तेल की भारतीय टोकरी की कीमत वर्तमान में 85 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल है और इसका 10 प्रतिशत 8.5 अमेरिकी डॉलर की कीमत में बदल जाता है, लेकिन कैप का मतलब होगा कि एपीएम गैस का प्रोडक्ट्स, ONGC और Oil India Ltd को केवल 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू मिलेगा.

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मंत्री ने कहा कि ये कैप और फ्लोर प्राइस दो साल के लिए होंगे और उसके बाद हर साल 0.25 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की दर से बढ़ोतरी होगी.

गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले में बदलाव किरीट पारिख (Kirit Parikh) के तहत एक समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं.

जबकि न्यूनतम और उच्चतम सीमा के साथ-साथ इंडेक्सेशन के लिए समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है, वार्षिक वेतन वृद्धि और फुल डीरेगुलेशन को बदल दिया गया है.

पैनल ने धीरे-धीरे APM फील्ड के लिए मार्केटिंग और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए प्रति वर्ष यूएसडी 6.50 की सीमा में 50 सेंट प्रति एमएमबीटीयू वृद्धि का सुझाव दिया था.

डीरेग्यूलेशन के बारे में पूछे जाने पर ऑयल सेक्रेटरी पंकज जैन ने कहा कि कैबिनेट के लिए गए फैसलों से अवगत करा दिया गया है.

साथ ही, दरों को द्वि-वार्षिक रूप से तय करने की मौजूदा प्रथा के बजाय हर महीने तय किया जाएगा.

वर्तमान में, सरकार द्वि-वार्षिक रूप से स्थानीय रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमतें तय करती है - जिसे ऑटोमोबाइल में उपयोग के लिए सीएनजी में परिवर्तित किया जाता है, खाना पकाने के लिए घरेलू रसोई में पाइप किया जाता है और बिजली पैदा करने और उर्वरक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है.

सरकार ने पिछले साल किरीट पारिख के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था, जो गैस की कीमतों में संशोधन को देखने के लिए स्थानीय उपभोक्ता और उत्पादक हित दोनों को संतुलित करती है, जबकि साथ ही देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने के कारण को आगे बढ़ाती है.

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