LIC Special Campaign: लैप्स पॉलिसी के रिवाइवल पर मिलेगी 3,500 रुपये की छूट 

डीएनए हिंदी: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने पर्सनल लैप्स्ड पॉलिसीज के रिवाइवल के लिए एक स्पेशल कैंपेन (LIC Special Campaign)  शुरू किया है. 17 अगस्त से 21 अक्टूबर, 2022 तक चलाए जाने वाले इस स्पेशल कैंपेन को सभी नॉन-यूलिप पॉलिसीज (Non-Ulip Policies) के लिए बेह रियायती लेट फीस के साथ एक्सटेंड किया गया है. यह कैपेंन उन पॉलिसी होल्डर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है जो मुश्किल परिस्थितियों की वजह से प्रीमियम का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे और उनकी पॉलिसी लैप्स हो गई थी. एलआईसी ने ट्वीट (LIC Tweet) कर जानकारी दी है कि एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स को अपनी लैप्स पॉलिसी को दोबारा से रिवाइव करने का एक बड़ा मौका मिला है. 

LIC GIVES A UNIQUE OPPORTUNITY FOR POLICYHOLDERS TO REVIVE THEIR LAPSED POLICIES.#LICI #LIC pic.twitter.com/fItYZsZKry

— LIC India Forever (@LICIndiaForever) August 17, 2022

एलआईसी ने एक बयान में कहा, यूलिप (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) को छोड़कर सभी पॉलिसियों को पॉलिसी शर्तों के अधीन पहले अनपडे प्रीमियम की तारीख से 5 साल के भीतर रिवाइवल किया जा सकता है. इसमें कहा गया है कि रिस्क कवर की वहनीय बहाली की सुविधा के लिए माइक्रो इश्ंयोरेंस पॉलिसीज के लिए विलंब शुल्क में 100 फीसदी की छूट है.

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एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स के लिए लेट फीस में छूट 
1 लाख तक के कुल रिसीवेबल प्रीमियम के लिए, बीमाकर्ता विलंब शुल्क में 25 फीसदी की छूट दे रहा है, जिसकी अधिकतम सीमा 2,500 रुपये है.
- 1-3 लाख की प्रीमियम राशि के लिए, मैक्सीमम रियायत 3,000 रुपये है.
- इसी तरह, 3 लाख रुपये से अधिक की प्रीमियम राशि के लिए, रियायत की पेशकश 30 फीसदी है, जिसकी अधिकतम लिमिट 3,500 रुपये है.

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एलआईसी के तिमाही नतीजे 
वीकेंड में जारी तिमाही नतीजों में एलआईसी ने जानकारी देते हुए बताया था कि जून तिमाही में नेट इनकम में कई गुना वृद्धि दर्ज की थी. इस दौरान कंपनी की इपकम 682.9 करोड़ रुपये देखने को मिली थी, इसका कारण रिकॉर्ड प्रिमियम का जमा होना है. इससे एक साल पहले समान अवधि में यही आय मात्र 2.94 करोड़ रुपये थी. बीमाकर्ता द्वारा कम मार्जिन की रिपोर्ट करने के बावजूद लाभ में वृद्धि हुई, जिसे प्रबंधन ने परिवर्तित उत्पाद मिश्रण और इक्विटी से लाभ के 50 फीसदी से कम बुकिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो जून 2021 में 11,368 करोड़ रुपये से गिरकर 5,076 करोड़ रुपये हो गया.

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