what is freebies

भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट में है कि मुफ्त सुविधाएं देश की इकोनॉमी के लिए घातक है, इसे राज्य की GDP के एक फीसदी तक सीमित किया जाए.

देश में मुफ्त सुविधाएं देने वाले वादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी रिएक्ट कर चुका है. इसे लेकर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा गया है. इसके बावजूद सभी राजनीतिक दल वोटर को लुभाने के लिए ऐसे वादे कर रहे हैं.