क्या है राजद्रोह का कानून जिस पर हो रहा है विवाद? समझिए पूरा मामला
Sedition Law Case: राजद्रोह के कानून पर पिछले एक साल से रोक लगी है. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है.
पहले लगी थी रोक, अब खत्म भी होगा? राजद्रोह कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
Supreme Court Hearing Today: देशद्रोह के कानून के खिलाफ दायर की गई कई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है.
Video: Sedition पर Supreme Court of India का बड़ा फैसला, कानून मंत्री की कड़ी टिप्पणी
राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला आया है, जहां कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर केंद्र को पुनर्विचार करने का आदेश दिया है.
Sedition Law: सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के नए केस दर्ज करने पर लगाई रोक, कानून की फिर से होगी समीक्षा
राजद्रोह के कानून पर फिर से विचार करने की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक विचार किया जाता है IPC की धारा 124ए के तहत केस दर्ज न करें.
Video: राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार न करने की केंद्र की मांग, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई
भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है.जिसमें केंद्र सरकार ने राजद्रोह के कानून का बचाव किया है.केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मामले में आया फैसला बहुआयामी है.साल 1962 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार के मामले में राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था.फिलहाल केंद्र सरकार ने कहा है कि इस अच्छे कानून पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर इस पर आगे सुनवाई होती है. तो ये मामला बड़ी बेंच के पास जाना चाहिए.