ये है Electoral Bond की ABCD, नहीं आया है समझ तो अब समझ लीजिए
Electoral Bond योजना की घोषणा साल 2017 में हुई थी, इसका मकसद चुनाव में पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाना था. हालांकि 29 जनवरी 2018 को इसे मान्यता मिली थी.
Electoral Bonds का पूरा डेटा SBI ने चुनाव आयोग को सौंपा, SC में दायर हलफनामे में कही ये बात
Electoral Bonds: एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे में कहा कि साइबर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टियों के बैंक खाते की पूरी संख्या और KYC का डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है.
DNA TV Show: इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसने कितना दिया चंदा, इसकी जानकारी देने से बच क्यों रहा SBI?
Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने SBI से कहा, 'इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी 21 मार्च तक दें. यूनिक बॉन्ड नंबर्स का भी खुलासा करें, जिसके जरिए खरीदने वाले और भुनाने वाली राजनीतिक पार्टी के लिंक का पता चलता है.
DNA TV Show: इस कंपनी ने दिया है सबसे ज्यादा चंदा, यहां समझें Electoral Bond की गुणा-गणित
DNA TV Show: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने 14 मार्च को Electoral Bond से जुड़ा डेटा जारी कर दिया. जिसके बाद से विपक्षी दल कई तरह के सवाल उठा रहे हैं.
Electoral Bonds: क्या करती है Future Gaming कंपनी, कैसे सुर्खियों में आया नाम?
Electoral Bonds: इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक डेटा अपनी वेबसाइट जारी किया था. इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में Future Gaming का नाम टॉप पर है.