press registration law

केंद्र सरकार डिजिटल न्यूज को कानून के दायरे में लाने की लगातार कोशिश कर रही है. विपक्ष इसे मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश बताता रहा है, जबकि सरकार इसे पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़कर सही ठहरा रही है. अब सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में भी एक संशोधन प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है.