pfi ban uapa

किसी संगठन पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत प्रतिबंध लगाने के बाद भी उसे लागू करने के कई कानूनी चरण होते हैं.

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की संलिप्तता कई ऐसी गतिविधियों में रही है जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने संगठन को बैन करने का फैसला लिया है.

अब PFI सदस्यों को केंद्रीय एजेंसियां और राज्य सरकारें कहीं भी गिरफ्तार कर सकती हैं. उनकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार जांच एजेंसियों को मिलेगा.