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Pendency in Indian courts: कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. ज्यादातर अदालतें जजों की कमी से जूझ रही हैं. स्थानीय स्तर पर मामलों को खींचा जा रहा है. फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह मामलों के त्वरित निपटारे की जरूरत है. पढ़ें अभिषेक सांख्यान की रिपोर्ट.

पूर्व जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने बयान वापस लेने चाहिए जिसमें नूपुर शर्मा को देशभर में हुए हंगामे के लिए जिम्मेदार माना गया था.

Nupur Sharma Controversy: नूपुर शर्मा ने अपने खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज सभी मामलों को एकसाथ क्लब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.