'Marital Rape को अपराध घोषित करना जरूरी नहीं', Supreme Court में केंद्र सरकार का हलफनामा
Marital Rape: भारत में विवाह को पारस्परिक दायित्वों की संस्था माना जाता है. शादी के अंदर महिलाओं की सहमति वैक्षानिक रूप से संरक्षित हैं, लेकिन इसे नियंत्रित करने वाले दंडात्मक प्रावधान अलग हैं.
'पति करे या कोई और, रेप बस रेप ही होता है' Marital Rape पर गुजरात हाई कोर्ट का अहम फैसला
Marital Rapes In India: गुजरात हाई कोर्ट ने मेरिटल रेप पर यह अहम फैसला ऐसे समय में दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है.
Amit Shah ने कहा- रेप और यौन उत्पीड़न मामलों की जल्द हो जांच, आरोपी को मिले कड़ी सजा
Amit Shah ने कहा कि प्रत्येक राज्य के पुलिस मुख्यालय में ऐसे सभी मामलों की जांच की निगरानी के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को दी जाए.
मैरिटल रेप पर कर्नाटक हाईकोर्ट के सख्त तेवर, जानें क्या है भारत में मौजूदा स्थिति
मैरिटल रेप पर तल्ख टिप्पणी देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि शादी क्रूरता का लाइसेंस नहीं.
गौरतलब है कि देश में मैरिटल रेप को भले ही अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन कई सारी भारतीय महिलाएं इससे पीड़ित हैं.