क्राउन प्रिंस

दुबई के सभी सरकारी 45 दफ्तरों का कामकाज पूरी तरह से पेपरलेस होगा. इस फैसले से मानव श्रम की बचत होगी. साथ ही, सरकारी खर्च भी बचेगा.