Indian Judiciary

सोशल मीडिया पर इन दिनों अतुल सुभाष सुसाइड केस चर्चा का विषय बना हुआ है. इस केस के बाद एक बार फिर देश में जेंडर न्यूट्रल कानून व्यवस्था की मांग उठने लगी है. आइए जानते हैं इस विषय पर विशेषज्ञों की राय.

21 Former Judges Letter To CJI: न्यायपालिका पर अतिरिक्त दबाव को लेकर 21 पूर्व जजों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है. जानिए क्या खास लिखा है चिट्ठी में. 

Pendency in Indian courts: कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. ज्यादातर अदालतें जजों की कमी से जूझ रही हैं. स्थानीय स्तर पर मामलों को खींचा जा रहा है. फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह मामलों के त्वरित निपटारे की जरूरत है. पढ़ें अभिषेक सांख्यान की रिपोर्ट.