green hydrogen policy

महाराष्ट्र में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी गई है। महाराष्ट्र ग्रीन हाइड्रोजन नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मंत्रिमंडल ने नीति को लागू करने के लिए 8562 करोड़ रुपए के खर्च को मान्यता दी है। जिससे राज्य में green energy generate करने वाली कंपनियों को कई तरह की subsidies मिलेंगी, लाभ मिलेंगे. महाराष्ट्र में फिलहाल हाइड्रोजन की मांग 0.52 मिलियन टन है यानी 5 लाख टन के आसपास। ये मांग साल 2030 तक 1.5 मिलियन टन यानी 15 लाख टन तक पहुंच सकती है।