घरेलू हिंसा कानून

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोककल्याण की योजना लागू करने से पहले सरकारी कोष पर पड़ने वाले असर को देखना चाहिए. अरविंद सिंह की रिपोर्ट.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा कानून का हवाला देते हुए कहा है कि महिलाओं को अपने ससुराल में रहने का पूरा हक़ है.