Electoral Bonds: चुनाव आयोग ने जारी किया इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा नया डेटा, इसमें चंदा देने वाली कंपनियों का जिक्र
Election Commission On Electoral Bond: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) से जुड़ा नया डेटा जारी कर दिया है.
Electoral Bonds: क्या करती है Future Gaming कंपनी, कैसे सुर्खियों में आया नाम?
Electoral Bonds: इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक डेटा अपनी वेबसाइट जारी किया था. इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में Future Gaming का नाम टॉप पर है.
Lok Sabha Elections: 'सभी को विश्वास में लाया जाएगा,' पशुपति कुमार पारस पर बोले बीजेपी नेता
16 मार्च को चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान करेगा. उससे पहले ही देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. चुनावी मौसम में देशभर में क्या हो रहा है, पढ़ें पल-पल के अपडेट्स, डीएनए हिंदी पर.
राजनीतिक पार्टियों ने नहीं भुनाए 187 Electoral Bond, PM राहत कोष में भेज दिया गया पैसा
Electoral Bond Data: सुप्रीम कोर्ट को दिए गए एफिडेविट में SBI ने बताया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाए नहीं गए थे उनको प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज दिया गया है.
Electoral Bond की डीटेल्स सार्वजनिक करने के लिए SBI ने मांगा 30 जून तक का समय, सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे निर्देश
Electoral Bond Data: 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई ने अब अदालत से 30 जून तक का समय मांगा है और इस काम को काफी जटिल बताया है.
Electoral Bond पर Supreme Court ने लगाई रोक, जानें क्या है पूरा मामला?
Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऐतिहासिक फैसला दिया है. ये मामला असल में है क्या, इस पर याचिकाकर्ता (Petitioner) जया ठाकुर (Jaya Thakur) ने बात की है. वहीं, वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) के बारे में विस्तार से समझाया है.
क्या है Electoral Bonds, कब हुई शुरुआत और कैसे राजनीतिक पार्टियों पर बरस रहे थे नोट?
What is Electoral Bond? चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर तीन हफ्ते के अंदर SBI से चुनाव आयोग को रिपोर्ट देने के लिए कहा है. राजनीतिक पार्टियों इसके जरिए कैसे पैसा मिल रहा था आइये पूरी डिटेल जानते हैं.
'विपक्ष क्यों नहीं ले सकता चंदे की जानकारी?' इलेक्टोरल बॉन्ड पर SC का केंद्र से सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना चुनिंदा गुमनामी और चुनिंदा गोपनीयता रखती है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस योजना के पीछे की सोच सराहनीय है लेकिन यह पूरी तरह से गुमनाम या गोपनीय नहीं है.
Electoral Bonds: सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की 24वीं किस्त को दी मंजूरी, क्या होता है यह और कब से खरीद पाएंगे
Electoral Bonds: राजनीतिक पार्टियों को चंदा देना चाहते हैं तो चुनावी बॉन्ड की 24वीं किस्त में पैसा लगाने का विकल्प आ गया है.