'केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है CBI', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ये बात?
पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई को 16 नवंबर, 2018 को राज्य में मामलों की जांच करने या छापे मारने के लिए दी गई अनुमति को वापस ले लिया था.
महंगी सब्जी पर भड़कीं Mamata Banerjee, दिया 10 दिन का अल्टीमेटम, जानें कोलकाता में क्या हैं Vegetable Price
सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए 10 दिनों में दाम कम करने का अल्टीमेटम दिया है.
NEET Paper Leak: पेपर लीक मामले में EOU बड़े खुलासे को तैयार, केंद्र सरकार और SC को सौपेगी जांच रिपोर्ट
NEET पेपर लीक और धांधली के मामले में EOU की जांच रिपोर्ट तैयार है. EOU के वरिष्ठ अधिकारी ADG नैयर हसनैन खान पेपर लीक मामले की पूरी जानकारी केंद्र सरकार को देंगे. दूसरी तरफ पेपर लीक मामले में फरार सिंटू को ईओयू ने गिरफ्तार कर लिया है.
Electoral Bond पर Supreme Court ने लगाई रोक, जानें क्या है पूरा मामला?
Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऐतिहासिक फैसला दिया है. ये मामला असल में है क्या, इस पर याचिकाकर्ता (Petitioner) जया ठाकुर (Jaya Thakur) ने बात की है. वहीं, वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) के बारे में विस्तार से समझाया है.
'विपक्ष क्यों नहीं ले सकता चंदे की जानकारी?' इलेक्टोरल बॉन्ड पर SC का केंद्र से सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना चुनिंदा गुमनामी और चुनिंदा गोपनीयता रखती है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस योजना के पीछे की सोच सराहनीय है लेकिन यह पूरी तरह से गुमनाम या गोपनीय नहीं है.
क्या है IMEEC प्रोजेक्ट, जो भारत के लिए UAE और यूरोप में कारोबार करेगा आसान
What is IMEEC Project: इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (आईएमईईसी) बनने के बाद भारतीय बंदरगाहों से जहाज के जरिए माल संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप में माल ले जाना आसान हो जाएगा.
Bilkis Bano Case: 11 दोषियों की रिहाई के मामले में सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को रिहा करने के मामले में केंद्र और गुजरात सरकार से ऑरिजनल रिकॉर्ड्स अंग्रेजी अनुवाद के साथ 16 अक्टूबर तक जमा करने का निर्देश दिया है.
'हमें कठोर आदेश के लिए मजबूर न करें', आखिर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से क्यों कहा ऐसा
एसवाईएल नहर की परिकल्पना रावी और ब्यास नदियों से पानी के प्रभावी आवंटन के लिए की गई थी. जिसमें 122 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में बनाई जानी थी.
फोन में आए Emergency Alert से घबराए लोग, जानें कौन भेज रहा ये मैसेज
Emergency Alert Massage: भारत सरकार अपने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को चेक कर रही है. इसके मद्देनजर सरकार ने देशभर में लोगों के स्मार्टफोन में एक मैसेज भेजा है.
'मध्यस्थता कानून के लिए और समय चाहिए', केंद्र का सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध
अटॉर्नी जनरल का कहना है कि संविधान पीठ के समक्ष उठने वाले मुद्दे भी समिति के व्यापक ढांचे के भीतर आएंगे. समिति की रिपोर्ट के बाद अगर कानून में संशोधन की आवश्यकता होगी तो सरकार निर्णय लेगी.